माहितीच्या अधिकाराखाली राज्यातील 'मृत' वनक्षेत्राबद्दल धक्कादायक माहिती समोर

दीपक भातुसे, मुंबई : गेल्या दहा वर्षात राज्यात तब्बल ४५४ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. त्यामुळंच की काय, येत्या १ जुलैला दोन कोटी झाडं लावण्याचा संकल्प वनमंत्र्यांना हाती घ्यावा लागलाय.

दूरवर नजर टाकली तरी एकही झाड मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात दृष्टीस पडत नाही. केवळ मराठवाड्याचंच हे चित्र नाही तर मागील दहा वर्षात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खाजगी आणि शासकीय प्रकल्पांसाठी वनविभागाची जमीन दिली गेली आणि या जमिनीवरील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आली.

माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात २००५ ते २०१५ या मागील १० वर्षांत तब्बल ४५४ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट झालंय. या जमिनीवर उभे राहिले आहेत खासगी आणि शासकीय प्रकल्प... 

वनक्षेत्र नष्ट झालेले सर्कलनिहाय आकडेवारीवर एक नजर टाकूया...

• अमरावती - १०१ चौरस किलोमीटर

• औरंगाबाद - २३.७८ चौरस किलोमीटर

• चंद्रपूर - २४.२१ चौरस किलोमीटर

• धुळे - ५.१३ चौरस किलोमीटर

• कोल्हापूर - ६८.३७ चौरस किलोमीटर

• नागपूर - ६.६ चौरस किलोमीटर

• नाशिक - ६७.९ चौरस किलोमीटर

• पुणे - १६९.८७ चौरस किलोमीटर

• ठाणे - १७.६३ चौरस किलोमीटर

• यवतमाळ - ३७.३९ चौरस किलोमीटर

असे एकूण ४५४ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र मागील दहा वर्षात नष्ट करण्यात आलंय, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिलीय. 

खासगी आणि शासकीय प्रकल्पांसाठी वन क्षेत्राची जमीन देताना त्यावरील असलेल्या झाडांच्या दुप्पट झाडं दुसरीकडे लावण्याची अट आहे. मात्र, राज्यातील वनक्षेत्र घटल्याची आकडेवारी समोर आली असल्यामुळे अशी वृक्षलागवडच झाली नसल्याचे स्पष्ट होते. मागील दहा वर्षात वनविभागाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रमही हाती घेतले, मात्र या वृक्ष लागवडीतूनही राज्याचे वनक्षेत्र वाढले नसल्याचे दिसू येतंय. कारण लावलेल्या झाडांपैकी झाडे जगण्याचे प्रमाणही केवळ २० टक्के इतकेच आहे. 

२००८ पासून सरकारने वृक्षलागवडीवर ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत, मात्र त्या तुलनेत वनक्षेत्र वाढले तर नाही उलट घटल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आता, वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर यांनी १ जुलै रोजी दोन कोटी झाडे लावण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. ही बाब स्वागतार्ह असून लावलेली झाडे जगवण्याचे आव्हान वनविभागाला स्वीकारावे लागणार आहे.