'एपीएमसी'मधून फळ आणि भाजीपाल्याची सुटका!

मुंबई : फळे आणि भाजीपाला राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून वगळण्याचा अध्यादेशाला राज्य मंत्रिमंडळानं तत्वत: मंजुरी दिली आहे.

यासंदर्भात मंत्रिमंडळानं उपसमिती नेमली असून या समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या २ जुलै रोजी होणाऱ्या या बैठकीत व्यापारी, माथाडी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही निमंत्रित करण्यात आलंय. 

भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयानंतर, खऱ्या अर्थानं राज्यातल्या शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित जोपासलं जाणार आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवत, शेजारच्या काही राज्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. 

राज्यात बाजार समित्यांमधील काही घटकांचा या निर्णयाला विरोध आहे. मात्र, हा निर्णय व्यापक हिताचा असल्यानं, राज्यातही नियमनमुक्ती करण्यावर राज्य सरकार ठाम होतं.

दरम्यान नियमनमुक्तीचा निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याचं मोठं आव्हान राज्य सरकारपुढे असणार आहे.