गैरव्यवहारांमुळे गृहनिर्माण संस्था होणार बंद?

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड...1960 पासून राज्यातील 35 जिल्हा कार्यालयांमार्फत घरबांधणीसाठी गृहनिर्माण संस्था आणि वैयक्तिक सभासदांना कर्जपुरवठा करणारी सहकार क्षेत्रातील एकमेव संस्था. एकेकाळी सहकारातील नावाजलेली ही संस्था संचालक मंडळाच्या गैरव्यवहारांमुळे आणि धोरणांमुळे शेवटचे आचके देतंय.

Jaywant Patil जयवंत पाटील | Updated: Aug 15, 2013, 05:58 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड...1960 पासून राज्यातील 35 जिल्हा कार्यालयांमार्फत घरबांधणीसाठी गृहनिर्माण संस्था आणि वैयक्तिक सभासदांना कर्जपुरवठा करणारी सहकार क्षेत्रातील एकमेव संस्था. एकेकाळी सहकारातील नावाजलेली ही संस्था संचालक मंडळाच्या गैरव्यवहारांमुळे आणि धोरणांमुळे शेवटचे आचके देतंय.
निधी उभारण्यासाठी संचालक मंडळाकडून प्रयत्न न झाल्यामुळं मागील पंधरा वर्षापासून संस्थेकडून कर्ज वाटप पूर्णपणे बंद आहे. केवळ कर्जवसुलीवर कारभार सुरु आहे. आता तर संस्थेची आर्थिक परिस्थिती इतकी डबघाईला आलीय की, गेल्या दोन महिन्यांपासून सुमारे साडेतीनशे कर्मचा-यांचे पगारच झालेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या घरी चूल पेटवणं मुश्किल झालं असलं तरी संचालकांचा टीए-डीए आणि उपाध्यक्षांच्या विमानवाऱ्या मात्र सुरु आहेत, असा आक्रोश कर्मचारी करतायत....
कर्मचाऱ्यांचे हे अश्रू पुसायला कुणालाच वेळ नाही. संचालक मंडळ कार्यरत असलं तरी ते नेमकं करतं काय हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. लाखमोलाचा अशासाठी कारण गेल्यावर्षीच्या ताळेबंदावर नजर टाकली तर त्यांचा प्रवास, दैनिक भत्ता आणि अभ्यास दौऱ्यांवर वर्षभरात २६ लाखांवर खर्च झालाय. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या गाड्यांवर ४ लाखांवर खर्च केलाय. एवढा खर्च आणि अभ्यासदौरे करूनही ही संस्था डबघाईतच आहे.... वर या परिस्थिथीची जबाबदारी ते कर्मचाऱ्यांवर ढकलून मोकळे होतायत....
निधी मिळवण्यासाठी आता प्रयत्न सुरु झाल्याचं अध्यक्ष सांगत असल्या तरी गेली 15 वर्षे मग काय केले? असा सवाल कर्मचारी करतायत. संचालक मंडळाची मुदत संपून दोन वर्षे झाली तरी अद्याप ते सत्तेवर आहे. तसंच गैरकारभारामुळं डबघाईला आलेल्या या संस्थेवर प्रशासक नेमण्यासंदर्भात सहकार मंत्रालयानं सहकार आयुक्तांना तात्काळ अहवाल देण्यासाठी दोन वर्षात तब्बल 9 पत्रे लिहून कळवलंय... पण कारवाई नाही....
गंभीर बाबींमध्ये राजकारण घुसवायचे आणि त्याची तीव्रता कमी करायची, ही कला आता नेत्यांना इतर कुणी शिकवायची गरज नाही. वर संचालकांना राजकीय आशीर्वाद असल्यानं वर्षानुवर्षे हा कारभार असा सुरूच आहे. संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांनाही दहावेळा पत्रे लिहिण्यात आली आहेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.