अॅट्रॉसिटी... काडी टाकली... मुद्दा पेटला... पवारांनी घुमजाव केलं!

मुंबई : राज्यात सध्या अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यावरून उठलेल्या वादळाविषयी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आपली भूमिका स्पष्ट केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करा असं म्हटलं नाही असं पवारांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं. शिवाय जर राज्यात कायद्याच्या विरोधात मोर्चे निघत असतील, तर त्यात सरकारनं लक्ष घालावं असंही पवारांनी म्हटलं. अॅट्रॉसिटीच काय इतर कुठल्याही कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये असही पवारांनी म्हटलं. 

पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह...

अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर शरद पवारांनी आता भूमिका बदललीय. पण तरीही यावरून महाराष्ट्रात जे राजकारण सुरू झालंय, ते पाहता पवारांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पवारांचं स्पष्टीकरण काहीही असलं तरी मेसेज जायचाय तो गेलाच.. ग्रामीण भागाच्या दौऱ्यात एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर एखादं विधान करुन 'डीप स्टिक' टाकून बघायची आणि त्यानंतर स्पष्टीकरण द्यायचं, हे काही पहिल्यांदा घडत नाहीय.

महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यासाठी पवार तत्काळ पुढं सरसावले... ती त्यांची राजकीय सोय होती... गेल्या दोन वर्षांत दलित आणि ‘माधव’ समीकरणात कुरघोडी करून, सहकार क्षेत्रात निर्बंध लादून, भाजपनं थेट पवारांच्या मराठा इक्वेशनलाच हात घातला. छत्रपती संभाजीराजेंना राज्यसभेची गादी देत भाजपनं केलेल्या कुरघोडीनं पवार व्यथित झाले नसते तरच नवल... 

मराठ्यांच्या मोर्चाचं आयोजन कोण करतंय?

कोपर्डीचं बलात्कार प्रकरण घडलं... राजकीय नेत्यांचे कोपर्डी दौरे सुरु झाले, त्यात शेवटी का होईना पण खुद्द शरद पवारांनाही हा दौरा करावा लागला.. कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या भव्य मोर्चांचं सत्र सुरु झालंय. मराठा समाजाच्या अस्मितेवर फुंकर घालणाऱ्या या लाखोंच्या मोर्चांचं आयोजन कोणं करतंय? हे मात्र स्पष्ट नाहीय.

राष्ट्रवादी हा खरंच 'मराठ्यांचा पक्ष'

राष्ट्रवादीचा जन्म झाला, तेव्हापासून 'मराठ्यांचा पक्ष' अशीच राष्ट्रवादीची ओळख राहिली... त्याच बळावर दोन टर्म सत्ता उपभोगली. आता सत्तेशिवाय राष्ट्रवादी नेते आणि कार्यकर्त्यांची अवस्था ‘जलबिन मछली’ अशी झालीय. जेम्स लेन प्रकरण असो, दादोजी कोंडदेव पुतळा प्रकरण असो वा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असो, मराठ्यांच्या संघटनांना बळ देण्याचं काम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या कोणी केलंय हे उघड आहे. 

'मराठा ध्रुवीकरण'

एकीकडं केंद्रातल्या भाजप नेतृत्वाशी मधुर संबंध ठेवताना, दुसरीकडं आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि २०१९ च्या निवडणुकांची ही राष्ट्रवादीची प्राथमिक तयारी तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो... हे मोर्चे सध्या तरी शांततेत असले, तरी याची भविष्यातली परिणती पवारांना माहित नसेल?  राज्य सरकारला खिंडीत पकडण्याचा हा प्रयत्न नाही का? हिंदूत्वाच्या ध्रुवीकरणाच्या केंद्रातल्या अनुभवानंतर हा 'मराठा ध्रुवीकरणा'चा प्रयत्न समजायचा का? निवडणुकांसाठी पक्षात जान फुंकण्यासाठी पवारांनी हे ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलंय का? याची उत्तरं फक्त पवारच देऊ शकतात.