गेल्या साडेचार वर्षांपासून महिला आयोगाला अध्यक्षच नाही!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
गेल्या साडेचार वर्षांपासून महिला आयोगाला अध्यक्षच नसल्याचं गाऱ्हाणं सामाजिक संघटनांच्या निर्भया समितीने आज राज्यपाल के. शंकरनारायण यांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर घातलं. महिला आयोग अध्यक्ष नेमायला राज्य सरकारला काय अडचण आहे हेच कळायला काही मार्ग नाही.
महिलांवर बलात्कार, एसिड हल्ले, विनयभंग अशा घटनांनी महाराष्ट्र हादरुन गेलाय. पण तळागाळातल्या महिलांना मार्गदर्शन करणारा, त्यांना मानसोपचार तज्ञ पुरवणारा.., एकूणच पिडित महिलेच्या मागे ठामपणे उभा राहणारा राज्य महिला आयोगाचा कारभाराच ढेपाळलेला दिसतोय. सामाजिक संघटनांच्या निर्भया समितीने राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भेट घेऊन हीच व्यथा त्यांच्या कानावर घातली. आघाडीतल्या राजकारणामुळे ही नेमणूक रखडल्याचा आरोप आता केला जातोय.
गेल्या 3 वर्षात आयोगाकडे जवळपास 18 हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत.
ज्यामध्ये जवळपास 1600 तक्रारी या बलात्काराच्या आहेत.
आलेल्या तक्रारींपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक तक्रारी आयोगाकडे प्रलंबित आहेत.

एकीकडे पीडित महिलांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या जातात. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखे नेते भाषणांतून आरोपींना कशी कठोर शिक्षा व्हावी, याबाबतचे मार्गदर्शन करतात. तर महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड मुख्यमंत्र्यांक़डे बोट दाखवुन मोकळ्या होतात. अशा परिस्थितीत सामान्य महिलांनी दाद मागायची कुणाकडे..? हाच विचार करुन सामाजिक कार्यकर्ते आता स्वत:च प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोग सुरु करण्याच्या मार्गावर आहेत.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा जाहीर भाषणांमधून मोठ्या तावातावाने मांडणा-या राजकारण्यांनी अध्यक्ष नेमण्यासाठी काय प्रयत्न केलेत? सत्ताधा-यांना हे पद नेमण्यात नक्की अडचण काय ? असे प्रश्न समोर आल्याने सरकारच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जातोय.