SUV कार खरेदीच्या विचारात असाल, तर GST बिघडवणार तुमचं गणित; केंद्राचा मोठा निर्णय

GST on SUV Cars: केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक गणितं बदलली. ज्यानंतर देशभरात काही गोष्टींचे दर कमी झाले, तर काहींचे दर स्थिर असले तरीही त्यांची कर प्रणाली मात्र बदलली.   

सायली पाटील | Updated: Jul 12, 2023, 10:34 AM IST
SUV कार खरेदीच्या विचारात असाल, तर GST बिघडवणार तुमचं गणित; केंद्राचा मोठा निर्णय  title=
GST on SUV Cars decision taken post council meet latest update auto news

GST on SUV Cars: देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर अनेक गोष्टीमध्ये बदल झाले. आर्थिकदृष्ट्या काही व्यवहार अगदी सोपे झाले तर, काही गणितं आणखी कठीण होऊन बसली. त्यातच भर घातली ती म्हणजे जीएसटीनं. नुकत्यात GST परिषदेच्या बैठकीदरम्यान अनेक मोठे निर्णय आणि घोषणा झाल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये नजरा वळवल्या त्या म्हणजे चारचाकी वाहनं, एसयुव्ही कारवरील जीएसटीच्या नियमानं. 

येत्या काळात तुम्हीही एखादी एसयुव्ही कार खरेदी करत असाल, तर शासनाचा एक निर्णय नक्कीच वाचून घ्या. कारण, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (MUV) वर 22 टक्के कंपनसेशन सेस लावण्यास मान्यता दिली आहे. पण, सिडॅन कार या प्रवर्गात येणार नाहीत याची इथं नोंद घ्यावी असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

कोणत्या वाहनांवर आकारला जाणार सेस? 

जीएसटी परिषदेदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 1500 सीसीहून जास्त क्षमता असणाऱ्या आणि 170 mm हून अधिक ग्राऊंड क्लिअरन्स आणि 4 मीटरहून मोठ्या असणाऱ्या MUVs या 22 टक्के सेससाठी ग्राह्य धरल्या जातील. ज्यामुळं इनोव्हा, टोयोटा, मारुती अर्टिगा यांसारख्या कारचे दर वाढतील. 

जीएसटी परिषदेदरम्यान झालेल्या निर्णयांसोबतच युटिलिटी कारसंदर्भातील काही नियमही जाहीर करण्यात आले. जिथं 22 टक्के सेससाठी काही निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. वर नमूद करण्यात आलेल्या निकषांच्या आधारे हा कर लागू असेल. तर, एसयुव्ही कारवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. 

28 टक्के GST Slab मध्ये SUV कार कायम असतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात विक्री होणारी प्रत्येत एसयुव्ही आणि मल्टी युटिलिटी कार या करप्रणालीत येते. 

हेसुद्धा वाचा : RBI च्या कठोर कारवाईमुळं आठवड्याभरात 4 बँकांचा परवाना रद्द; खातेधारकांच्या पैशांचं काय?  

ऑनलाईन गेमिंगही महागात पडणार 

केंद्राकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आता ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांच्या खिशाला चाप बसणार आहे. कारण, Online Gaming वर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. फक्त ऑनलाईन गेम नव्हे, तर हॉर्स रेसिंग, कसिनो यांवरही जीएसटी आकारला जाण्यासंबंधीचा निर्णय निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषदेत घेण्यात आला. थोडक्यात येत्या काळात ड्रीम 11, जंगली रमी या आणि अशा ऑनलाईन खेळांवर जिथं, युजर्सना पैसेही जिंकता येतात, त्यावर जीएसटी भरावा लागणार आहे.