RBI च्या कठोर कारवाईमुळं आठवड्याभरात 4 बँकांचा परवाना रद्द; खातेधारकांच्या पैशांचं काय?
Reserve Bank of India: खातेदारांची सुरक्षितता आणि तत्सम इतर गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवत सर्वोच्च आर्थिक संस्था असणाऱ्या आरबीआयनं अतिशय महत्त्चपूर्ण आणि कठोर कारवाई केली आहे.
)
Reserve Bank of India: सातत्यानं देशातील खासही आणि सहकारी बँका, पतसंस्थाच्या व्यवहारांवर आणि लहानमोठ्या हिशोबावर नजर ठेवणाऱ्या आणि काहीही चूक झाल्यास वेळीच शासन करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेनं पुन्हा एकदा काही बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. RBI नं आता दोन बँकांचे परवाने रदद् केल्याचं स्पष्ट होत आहे.
कर्नाटकच्या (Karnataka) तुमकुरस्थित श्री शारदा महिला सहकारी बँक आणि महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सातारास्थित हरिहरेश्वर बँकेविरोधात ही कारवाई केली आहे. दोन्हीही सहकारी बँकांमध्ये पूरेसं आर्थिक पाठबळ आणि नफ्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नसल्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कारण केंद्रीय बँकेकडून पुढे करण्यात आलं. आरबीआयच्या या आदेशानंतर हरिहरेश्वर बँकेचे सर्व व्यवहार 11 जुलैपासून बंद झाले आहेत.
खातेधारकांच्या पैशांचं काय होणार?
प्राथमिक माहितीनुसार हरिहरेश्वर बँकेच्या जवळपास 99.96 टक्के ठेवीदार आणि खातेधारकांना त्यांच्या ठेवीची संपूर्ण रक्कम आणि कर्ज DICGC कडून परत करण्यात येणार आहे. तर, कर्नाटकातील श्री शारदा महिला सहकारी बँकेच्या 97.82 टक्के ठेवीदारांना DICGC च्या वतीनं 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत दिली जाणार आहे. त्यामुळं या बँकांमध्ये ठेवी असणाऱ्या सर्वांनीच याची नोंद घ्यावी.
हेसुद्धा वाचा : सागरी मार्गानं प्रवास करताना एकाएकी 300 जण बेपत्ता; समुद्रात नेमकं काय घडलं?
परवाना रद्द झाला, आता पुढे काय?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सहकारी बँकांचा परवाना रद्द होण्यापूर्वीसुद्धा आणखी दोन सहकारी बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. यामध्ये बुलढाण्याच्या मलकापूरस्थित शहरी सहकारी बँक लिमिटेड आणि बंगळुरू स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बँक यांचा समावेश होता. दरम्यान, आरबीआयकडून करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये आठवड्याभराच्या काळात साधारण चार बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ज्यानंतर या संस्थांना बँक संबंधित सर्व व्यवहार करण्यावर प्रतिबंध येतील. किंबहुना काही बँकांचे व्यवहार पूर्ण ठप्पही झाले आहेत. रक्कम जमा करणं अथवा तत्सम कामं बंद राहतील. बँकांना असणारं आर्थिक पाठबळ कमी झाल्यामुळं आणि त्या खातेधारकांनाही पूर्ण पैसे देण्यास असमर्थ ठरतील असंही इथं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.