Yogi Government: किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, हर महीने 3000 रुपये मिलेगी पेंशन
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Yogi Government: किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, हर महीने 3000 रुपये मिलेगी पेंशन

Yogi Government Pension Scheme: योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है. राज्य सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 3000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है. 

Yogi Government: किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, हर महीने 3000 रुपये मिलेगी पेंशन

Pension UP: देश के किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इस बीच योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है. राज्य सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 3000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है. योगी सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी देखने को मिल रही है. 

राज्य सरकार ने यूपी के बजट में इस योजना का ऐलान किया है. 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को यह पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा. खेती के साथ ही किसान अपना भी ध्यान रख सके. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है. 

बूढ़े किसानों को दिया जाएगा सहारा

योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के बूढ़ें किसानों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए की जाएगी. 

सरकार ने दिए 200 करोड़ रुपये

एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए राज्य सरकार ने ये योजनाएं शुरू करने का प्लान बनाया है. 'राज्य कृषि विकास योजना' के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी विश्व बैंक समर्थित 'यूपी एग्रीज योजना' के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इस योजना को मिले 60 करोड़ रुपये

इसके अलावा तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है. इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी हुई शुरू

राज्य सरकार ने बताया कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ही 'मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना' की भी शुरुआत की जा रही है. इसके अलावा किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 फीसदी ज्यादा है. 

इनपुट - एजेंसी के साथ

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