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Delhi 1500 Electric Buses: दिल्ली सरकार जल्द ही राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग के खेमे में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने वाली है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि डीटीसी के पूरे यातायात को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार चल रही है. केंद्र सरकार की एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (CESL) ने भी 5,500 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है जिसमें 5,580 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात सामने आई है, इनमें 130 डबल-डेकर बसें शामिल होंगी. इन सबकी चार्जिंग व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने 10 अलग-अलग एजेंसियों को टेंडर देने का फैसला किया है.
इन बसों को 5 राज्यों के 11 मार्गों पर चलाया जाएगा जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अलावा चंडीगढ़ शामिल हैं. जो रूट्स कवर किए जाएंगे उनमें दिल्ली-ऋषिकेश, दिल्ली-हरिद्वार, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-हल्द्वानी, दिल्ली-आगरा, दिल्ली-बरेली, दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-सोनीपत और दिल्ली-पटियाला शामिल हैं. इन इलेक्ट्रिक बसों की सुचारू रूप से आवाजाही के लिए ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने पर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड काम कर रही है.
कुछ समय पहले गहलोत ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, “माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन के मुताबिक हम बसों को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने के काम में लगे हैं. दी ग्रैंड चैलेंज के अंतर्गत जल्द ही डीटीसी में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. कन्वर्जेंस सीईएसएल ने आरएफपी की घोषणा कर दी है. इस स्तर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला दिल्ली पहला राज्य होगा.” सीईएसएल की मंशा 5 मेट्रो सिटीज में 5,480 सिंगल-डेक इलेक्ट्रिक बसें और 130 डबल-डेकर बसें चलाने की है.
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केजरीवाल ने ये भी बताया कि आने वाले कुछ सालों में 2,000 इलेक्ट्रिक बसें राज्य सरकार खरीदेगी. इलेक्ट्रिक बस पेश करते हुए इन्होंने कहा कि शहर के ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए ये एक मील का पत्थर है. दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में लाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है. ये वाहन कोई आवाज नहीं करते और बूंद भर पेट्रोल-डीजल नहीं पीते. पूरी तरह चार्ज होने में इस ई-बस को एक से डेढ़ घंटा लगता है और एक बार चार्ज करने पर इसे 120 किमी तक चलाया जा सकता है.