Salary Hike New System: कर्मचारियों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा.
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5 "7th Pay Commission: अगले वेतन आयोग पर आया सबसे बड़ा अपडेट, अभी से समझ लीजिए-क्या करेगी सरकार?")
Update on 8th Pay Commission: फिलहाल करीब 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी का फायदा मिल रहा है. कर्मचारियों का साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ाया जाता है, यह उन्हें सबसे बड़ा फायदा है. अगले डीए हाइक (जनवरी में ड्यू) मार्च 2023 में होने की उम्मीद है. लेकिन भविष्य में मोदी सरकार (Modi Government) की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लाया जा सकता है.
सरकार नया वेतन आयोग लाने पर सहमत नहीं
साल 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने वेतन आयोग पर अपनी बात रखते हुए कहा था 'वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए.' सूत्रों का दावा है वित्त मंत्रालय (Finance ministry) भी अब कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर सहमत नहीं है. सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े.
कर्मचारियों का तर्क-मौजूदा वेतन वृद्धि पर गुजारा मुश्किल
सूत्रों की मानें तो सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है. ऐसी व्यवस्था पर काम किया जा रहा है जिसमें डीए के 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिविजन हो जाए. इसके लिए 'ऑटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम' भी बनाया जा सकता है. कर्मचारियों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा.
नई व्यवस्था लागू होने पर पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21 हजार हो सकती है. वेतन आयोग के ट्रेंड को बदलकर इस बार 2024 में नए फॉर्मूला को लागू किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने को लेकर खबर चल रही हैं. सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो वित्तीय बोझ बढ़ने से समस्याएं हो सकती हैं.
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