7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी में हो सकती है देरी? आखिर कहां अटका है मामला, समझिए

7th Pay Commission Updates: 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है. नेशनल काउंसिल-JCM-स्टाफ साइड के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है.

नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News Updates: 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है. नेशनल काउंसिल-JCM-स्टाफ साइड के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है. हालांकि JCM अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी बेसिक सैलरी का कम से कम 4 परसेंट होगी.

DA में बढ़ोतरी में होगी देरी?

1 जनवरी 2021 के DA बढ़ोतरी में देरी के पीछे की वजह के बारे में बताते हुए स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा कहते हैं कि हम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं. इनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार की पूरी योजना ही पटरी से उतर गई है. इसलिए सबकुछ एक महीना आगे खिसक गया है. जिस DA बढ़ोतरी का ऐलान अप्रैल अंत तक या मई मध्य तक होना था था अब वो जून तक खिसक गया है. 

1 जुलाई से शुरू होना है रुका DA 

शिवा गोपाल मिश्रा का कहना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के 7th CPC पे मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA, DR जून 2021 तक फ्रीज करके रखा हुआ है. मार्च 2021 में राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि DA, DR बढ़ोतरियों को फिर से 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा. इसलिए अगर 1 जनवरी 2021 का DA बढ़ोतरी का ऐलान आज हो भी जाता है तो ये शुरू 1 जुलाई 2021 से ही होगा. 

कितना बढ़ेगा DA

DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, इस सवाल के जवाब में शिवा गोपाल मिश्रा कहते हैं कि DA बढ़ोतरी की कैलकुलेशन के हिसाब से जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत महंगाई करीब 3.5 परसेंट रही है इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट के करीब बढ़ेगा.

3 पेंडिंग DA का क्या होगा 

तीन पेंडिंग DA की किस्तों को लेकर शिवा गोपाल मिश्रा का कहना है कि हम इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क में हैं. और हम जल्द ही इस मुद्दे पर बैठकर इसका हल निकालने वाले हैं. अच्छी बात है कि सरकार DA की बकाया किस्तों को देने के खिलाफ नहीं है. हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो कर्मचारियों को DA की बकाया तीन किस्तों को अगर एक साथ देने में समर्थ नहीं हैं तो उसे हिस्सों में भी दे सकते हैं.