7th Pay Commission के बारे में जान लें अपडेट, कर्मचारियों को पता होनी चाहिए ये बात

Pay Commission: वेतन आयोग अपनी सिफारिशें करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की वेतन संरचना के साथ तुलना सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है.

7th Pay Commission: भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार वेतन मिलता है. वेतन आयोग विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उसकी संरचना (वेतन, भत्ता, बोनस और अन्य सुविधाएं / नकद या अन्य प्रकार के लाभ सहित) का एक सिस्टम है. प्रत्येक वेतन आयोग अपनी सिफारिशें करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की वेतन संरचना के साथ तुलना सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है. वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, ऐसे में इसके बारे में कुछ चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए. आइए जानते हैं...

न्यूनतम वेतन
एंट्री लेवल पर न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. नवनियुक्त क्लास I अधिकारी के लिए, न्यूनतम वेतन अब 56,100 रुपये प्रति माह है.

अधिकतम वेतन 
सचिवालय/समकक्ष स्तर पर अधिकतम वेतन एपेक्स स्केल के लिए 2,25,000 रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए 2,50,000 रुपये प्रति माह है जो वर्तमान में समान वेतन स्तर पर हैं.

वार्षिक वेतन वृद्धि
वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3% पर बरकरार रखी गई है

नई संरचना
वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है. ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में शामिल कर दिया गया है. कर्मचारी की स्थिति, जो अब तक ग्रेड वेतन से निर्धारित होती थी, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित होगी.

फिटमेंट फैक्टर
2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है.

सैन्य सेवा वेतन
पहले के विपरीत जहां सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों सहित सभी रैंकों के लिए देय था, अब केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा. एमएसपी सैन्य सेवा के लिए एक मुआवजा है और विभिन्न श्रेणियों के लिए एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की गई है

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी)
एमएसीपी के लिए प्रदर्शन बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' निर्धारित किया गया है और यह भी प्रस्तावित है कि उन कर्मचारियों को कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी जो एमएसीपी के लिए या अपनी सेवा के पहले 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क को पूरा नहीं करते हैं.