7th Pay Commission: कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगी खुशखबरी! सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
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7th Pay Commission: कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगी खुशखबरी! सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

7th Pay Commission: केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

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नई दिल्ली: 7th Pay Commission: कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है. मोदी सरकार त्योहार की तरह नए साल पर भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. इससे पहले दिवाली पर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब चर्चा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

  1. केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिल सकता है तोहफा 
  2. कर्मचारियों के HRA बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार 
  3. जनवरी 2022 में हो सकता है ऐलान 
  4.  

केंद्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है. आपको बता दे कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2021 में कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा. आपको बता दें इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग कर रही है. हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद सैलरी में बंपर इजाफा होगा है.

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कितना होता है 'हाउस रेंट अलाउंस'

आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह 'X' कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे 'Y' कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'Z' कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटिगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार, जब डियरनेस अलाउंस 50 फीसदी पहुंच जाएगा तो मैक्सिसम House Rent Allowance बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा. 

राज्य सरकार ने बढ़ाया DA

इससे पहले झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. इसके अनुसार राज्य सरकार के पांचवें, छठवें तथा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को पहली जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अधिक मिलेगा. 

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