8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत, 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो सरकार (modi government) की ओर से 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो सरकार (modi government) की ओर से 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employes) के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ गई है. अब जुलाई महीने में सरकार एक बार फिर से डीए में इजाफा करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार नए वेतन आयोग का गठन जल्द ही कर सकती है और इसमें कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हो जाएगा. 

पेंशभोगियों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लाने की मांग कर रहे हैं. इस समय देशभर में एक बार फिर से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. इसका फायदा देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा. 

भागवत कराड ने संसद में किया था जिक्र
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद में आठवें वेतन आयोग के बारे में चर्चा की थी. खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की जाएगी और इसको लागू किया जाएगा. वहीं, इसमें पिछले वेतन आयोग के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी. 

2024 में हो सकता है नए वेतन आयोग का गठन
माना जा रहा है कि सरकार साल 2024 के आखिर में नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है और साल 2026 में इसको लागू किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा. इसमें 7वें वेतन आयोग की तुलना में काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं. बता दें करीब 10 सालों में एक बाद वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है. 

सैलरी में कितना होगा इजाफा?
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर इस पर सरकार से सहमती होती  है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा. 

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