Ayushman Bharat: ईएसआईसी के डीजी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने के बाद ईएसआईसी लाभार्थियों को देशभर में 30,000 से ज्यादा एबी-पीएमजेएवाई लिस्टेड अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा.
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6 "ESIC और आयुष्मान भारत को जोड़ने पर हो रहा गजब काम, 14 करोड़ लोगों को होगा सीधा फायदा")
ESIC-PMJAY: केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को जोड़ने पर काम कर रही है. इसका मकसद एबी-पीएमजेएवाई (AB-PMJAY) मेडिकल केयर बेनिफिट्स को 14.43 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों को मुहैया कराना है. यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दी गई. मंत्रालय ने बताया कि ईएसआईसी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में कार्यबल और उनके आश्रितों तक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार करने पर काम कर रहा है.
14.43 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों और परिवारों को फायदा होगा
मंत्रालय ने कहा, 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की सुविधाओं से जोड़ने का सीधा फायदा 14.43 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों और उनके परिवारों को होगा. इससे वे पूरे भारत में क्वालिटी वाली मेडिकल सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे. ईएसआईसी के डीजी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने के बाद ईएसआईसी लाभार्थियों को देशभर में 30,000 से ज्यादा एबी-पीएमजेएवाई लिस्टेड अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा.
चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी लिस्टेड किया जाएगा
यह लाभ 'उपचार लागत पर कोई वित्तीय सीमा के बिना' प्राप्त किया जा सकता है. आगे कहा कि यह साझेदारी सभी लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ावा देगी. ईएसआई लाभार्थियों के इलाज के लिए देशभर के चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी सूचीबद्ध किया जाएगा. मौजूदा समय में ईएसआई योजना 165 हॉस्पिटल, 1,590 डिस्पेंसरी, 105 डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस (डीसीबीओ) और लगभग 2,900 लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल के तहत चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है.
पिछले 10 सालों में ईएसआई योजना देश के 788 जिलों में से 687 जिलों में लागू की गई है. 2014 में यह योजना 393 जिलों में थी. मंत्रालय ने कहा, 'पीएमजेएवाई के साथ ईएसआई योजना को जोड़कर अब चिकित्सा देखभाल की इस व्यवस्था को शेष गैर-कार्यान्वित जिलों तक बढ़ाया जा सकता है.' (IANS)
