लोकसभा चुनाव 2024: ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बाद औसतन मजदूरी 261 रुपये से बढ़कर यह 289 रुपये हो जाएगी. मनरेगा, 2005 के तहत अनस्किल्ड मैनुअल वर्कस के लिए नई मजदूरी दरें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश की गई हैं.
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7 "Mgnrega Wage Hike: चुनाव से पहले 14 करोड़ लोगों को फायदा, मनरेगा का रेट बढ़ा; सबसे ज्यादा कहां बढ़ी मजदूरी")
Loksabha Polls: लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा (MGNREGA) के तहत मिलने वाली मजदूरी का रेट रिवाइज किया गया है. सरकार की तरफ लिये गए इस फैसले का फायदा करोड़ों मजदूरों को मिलेगा. वित्तीय वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी में औसतन 28 रुपये का इजाफा किया गया है. औसतन मजदूरी पिछले वित्तीय वर्ष के 261 रुपये से बढ़कर यह 289 रुपये हो जाएगी. मनरेगा, 2005 के तहत अनस्किल्ड मैनुअल वर्कस के लिए नई मजदूरी दरें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश की गई हैं. इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नई दर को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा.
गोवा में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया
गोवा में मौजूदा मजदूरी दर पर सबसे ज्यादा 10.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है. इससे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मजदूरी 322 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 356 रुपये रोजाना हो गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा 230 से 237 रुपये प्रतिदिन तक क्रमशः 3.04 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की गई है. मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा मजदूरी दर 374 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हरियाणा के लिए आवंटित की गई है. वहीं सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन की दर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है.
कर्नाटक में 349 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी
नोटिफिकेशन के अनुसार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत तीन अन्य राज्यों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी में 10 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा किया गया है. कर्नाटक में नई मनरेगा मजदूरी दर 349 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगी. यह पिछली दर 316 रुपये से 10.44 प्रतिशत ज्यादा है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर, नई मनरेगा मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन होगी, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान 272 रुपये प्रतिदिन की पिछली दर से 10.29 का इजाफा है.
औसत मजदूरी दर बढ़कर 285.47 रुपये प्रतिदिन हुई
मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में एक जैसी ही मजदूरी दर है. दोनों राज्यों में मौजूदा मजदूरी दर को 221 रुपये से बढ़ाकर 243 रुपये कर दिया गया है, यह भी 10 प्रतिशत का इजाफा है. इसके अलावा, अन्य राज्यों जिनमे मनरेगा मजदूरी दर में 5 प्रतिशत से कम का इजाफा हुआ है उनमें हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं. मौजूदा 267.32 रुपये प्रतिदिन की अखिल भारतीय औसत मजदूरी दर में करीब 7 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह औसत 285.47 रुपये प्रतिदिन हो गई है.
चुनाव आयोग से मिली मंजूरी
बताया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत मजदूरी की नई दर को जारी करने से पहले इसके लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी. लोकसभा चुनाव के चलते देशभर में आदर्श आचार संहिता लगी है. आयोग से मंजूरी के बाद मंत्रालय की तरफ से बढ़ी हुई मजदूरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया. पिछले दिनों संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी पर्याप्त नहीं है. अनूप सतपथी कमिटी की तरफ से मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 375 रुपये करने की सिफारिश की गई थी. आपको बता दें मनरेगा के तहत अनस्किल्ड लेबर को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है.
