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नई दिल्ली: ट्रेन टिकट (Train Ticket) में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) को मिलने वाली छूट को लेकर काफी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सरकार ने अब तक इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी लेकिन संसद में रेल मंत्री द्वारा दिए गए जवाब ने सरकार का इरादा साफ तौर पर बता दिया है. रेल मंत्री अश्विनी-वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सरकार की फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने की कोई योजना नहीं है.
देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के किराए में 50 से 55 फीसदी की छूट (Concession on Train Ticket) मिलती थी, जो कि 2 साल से बंद है. लिहाजा सभी वरिष्ठ नागरिक रेल किराए में बिना किसी छूट के यात्रा करने के लिए मजबूर हैं. रेलवे (Indian Railway) ने यह सुविधा मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान स्थगित कर दी थी. तब से ही यह योजना बंद है.
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हालांकि कोरोना महामारी आने के बाद के 2 सालों के आंकड़ों को देखें तो वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन यात्राओं में बढ़ोतरी हुई है. निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 1.87 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेनों से यात्रा की, जबकि एक अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच 4.74 करोड़ बुजुर्गों ने रेल यात्रा की. लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली इस छूट को अभी बहाल करने की कोई योजना नहीं है.
इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1,253 रेलवे स्टेशन चिन्हित हैं और इनमें से 1,213 स्टेशन अब तक विकसित किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि शेष 40 स्टेशनों को वित्त वर्ष 2022-23 में विकसित करने की योजना बनाई गई है. यह जवाब रेल मंत्री ने सांसद विष्णु दयाल राम के प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया.