वित्त मंत्री अजीत पवार ने 10ooo रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 'AAi योजना' भी लॉन्च की. महिला उत्पीड़न के त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतों को वित्त पोषित किया जाएगा. राज्य की 10000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 10000 रुपये दिये जायेंगे.
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Maharashtra Interim Budget: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने विधानसभा में राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा की. बजट भाषण में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की गई. यह भत्ता 21 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा. वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (मेरी प्यारी बहन) योजना’ को जुलाई महीने से लागू किया जाएगा. राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले इस योजना को लागू किया जा रहा है.
सालाना बजटीय आवंटन 46,000 करोड़ रुपये किया जाएगा
उन्होंने कहा कि योजना के लिए सालाना बजटीय आवंटन 46,000 करोड़ रुपये किया जाएगा. एक अन्य कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत पांच सदस्यों वाले पात्र परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 44 लाख किसानों का बिजली बिल का बकाया माफ किया जाएगा. अजित पवार ने कहा, 'एनडीए को बहुमत मिला है और सरकार लगातार तीसरी बार जीती है.'
केंद्र ने हमेशा राज्य के साथ सहयोग करने का रुख अपनाया
उन्होंने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा, 'केंद्र ने हमेशा राज्य के साथ सहयोग करने का रुख अपनाया है. पहली कैबिनेट बैठक में 'वधवन' बंदरगाह के विस्तार के लिए 76000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और 10 लाख रोजगार पैदा होंगे.' मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. योजना का फायदा राज्य के 52 लाख 16 हजार 400 परिवारों को मिलेगा.
वित्त मंत्री अजीत पवार ने 10ooo रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 'AAi योजना' भी लॉन्च की. महिला उत्पीड़न के त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतों को वित्त पोषित किया जाएगा. राज्य की 10000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 10000 रुपये दिये जायेंगे. चुनाव पूर्व बजट से उम्मीदों के मुताबिक अजित पवार ने महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं कीं. महिला उत्पीड़न की त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी.