FY 2023-24: वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ मीटिंग्स पूरी कर ली हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा नौकरीपेशा को होगा.
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5 "FM Nirmala Sitharaman: बजट में टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत, इस मीटिंंग से हुआ वित्त मंत्री के प्लान का खुलासा!")
Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पर मंथन को लेकर अबतक आठ दौर की चर्चा में शामिल हुई हैं. वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ मीटिंग्स पूरी कर ली हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा नौकरीपेशा को होगा.
बजट को लेकर अलग-अलग सुझाव दिये गए
बजट को लेकर दिए गए सुझावों में पर्सनल इनकम टैक्स (Personal Income Tax) में कटौती, रोजगार सृजन के लिये कार्यक्रम तैयार करने, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए खर्च बढ़ाने और कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे सजेशन मिले हैं. बजट पर मंथन की शुरुआत 21 नवंबर से उद्योग जगत के साथ बैठक से हुई. अर्थशास्त्रियों के साथ विचार- विमर्श के साथ ही 28 नवंबर को इसका समापन हुआ. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम करने का सुझाव
वित्त मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अलग-अलग प्रतिनिधियों ने बजट को लेकर कई सुझाव दिए. इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाने, एमएसएमई (MSME) की सहायता के लिये ग्रीन सर्टिफिकेशन की व्यवस्था और आयकर को युक्तिसंगत बनाने के सुझाव शामिल हैं. इसके अलावा घरेलू स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने की योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम करने, हरित हाइड्रोजन के लिये भारत को एक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं.
विभिन्न पक्षों के 110 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल
इसके अलावा बच्चों के लिये सामाजिक लाभ से जुड़ी योजना, ईएसआईसी (ESIC) के दायरे में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाने जैसे सुझाव भी दिये गये. विभिन्न पक्षों ने सार्वजनिक व्यय जारी रखने, राजकोषीय मजबूती और सीमा शुल्क में कमी जैसे सुझाव भी दिये. मंत्रालय ने कहा, 'आठ बैठकों में सात विभिन्न पक्षों के 110 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए.' सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का बजट बनाते समय सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा. (इनपुट एजेंसी से भी)
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