Smart City: नितिन गडकरी का ऐलान, इस मॉडल को बताया बेहतर, देश के विकास के लिए बताई जरूरत

Nitin Gadkari Update: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बड़ी बात कही गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्मार्ट सिटी और गांवों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी जरूरी है.

Smart City in India: केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगातार देश का विकास किया जा रहा है. इस बीच छोटे शहरों और गांवों के विकास से भी लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बड़ी बात कही गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्मार्ट सिटी और गांवों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी जरूरी है. इससे गांवों का और स्मार्ट सिटी का विकास तेजी से होने में मदद मिलेगी. नितिन गडकरी ने पीपीपी मॉडल के तहत होने वाले विकास को लेकर भी अपनी बात सामने रखी.

स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो
आठवें ‘स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो’ को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने सार्वजनिक-निजी भागदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्मार्ट सिटी और गांवों के विकास की जरूरत बताई. उन्होंने कहा, ‘‘स्मार्ट सिटी का विकास भारत में सफलता की कहानी है. हमें यहां काफी संभावना दिखाई देती है.’’ इससे लोगों की जिंदगी में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी.

                                                                                                                                                                                                             

नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण को हकीकत रूप देने के लिए स्मार्ट सिटी और गांवों का विकास जरूरी है और इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी महत्वपूर्ण है.’’ इस भागदारी से देश का विकास भी रफ्तार पकड़ेगा.

शहरी विकास
इसी कार्यक्रम में स्लोवाक गणराज्य के अर्थव्यवस्था मामलों के मंत्री कारेल हिरमन भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि शहरी विकास का भविष्य शहर की योजना और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और आंकड़ा विश्लेषण को एकीकृत करने में है. उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया में हमारे शहर पहले से ही सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा, अपशिष्ट जल प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा में स्मार्ट समाधान लागू कर रहे हैं.