देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार पूरे एक्शन में है. सरकार अब सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है. ज़ी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार देश में सोलर कार मैन्यूफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने पर विचार कर रही है.
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5 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
नई दिल्ली: देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार पूरे एक्शन में है. सरकार अब सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग (solar car manufacturing) पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है. ज़ी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार देश में सोलर कार मैन्यूफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से एक नई पॉलिसी का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे ऑटो कंपनियों को देश में सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया जा सके. सूत्रों के मुताबिक, सरकार उन ऑटो कंपनियों को टैक्स में छूट, सब्सिडी, सस्ता लोन और सस्ती जमीन मुहैया कराएगी जो सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए आगे आएंगे.
कमेटी देगी पॉलिसी के लिए सुझाव
इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, इस कमेटी में वित्त मंत्रालय, पावर-रीन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय और इस क्षेत्र के जुड़े जाने माने एक्सपर्ट शामिल होंगे. जो प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को अपने सुझाव देंगे कि कैसे देश में सोलर कार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना को लेकर बेहद गंभीर है.
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आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक भारत 2021 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल मार्केट (passenger vehicle market) बन जाएगा. ऐसे में सोलर मार्केट को लेकर सरकार को भी बड़ी संभावनाएं दिखती हैं. फिलहाल Tata मोटर्स, TVS मोटर्स और Mahindra ग्रुप के पहले से ही सोलर प्लांट हैं.
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