GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting) की बैठक में बड़े फैसले किए. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.
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Nirmala Sitharaman On GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting) की बैठक में बड़े फैसले किए. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे की कई सेवाओं की जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया तो वहीं दूध के कौन समेत कई वस्तुओं पर 12 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक थी.
रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता
जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों को राहत देते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई. प्लेटफॉर्म टिकट समेत रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार सेवाओं का जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई. वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद अब रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा.
मिल्क कैन, सोलर कूकर पर 12 फीसदी टैक्स
वहीं जीएसटी काउंसिल ने दूध के कैन (Milk Can) पर 12फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की गई. मिल्क कैन के साथ ही सोलर कुकर पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन को भी 12 फीसदी 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की गई. फायर स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12 फीसदी टैक्स लागू होगा.
फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर लगाम
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जाएगी. इससे नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगाम लगाया जा सकेगा. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट देने की सिफारिश की. जीएसटी परिषद ने टैक्स अधिकारियों की ओर से अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है. इसमें हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है.
GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग के बड़े फैसले
