DA के साथ-साथ ग्रेच्युटी बढ़ाने का भी किया ऐलान, इस सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा
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DA के साथ-साथ ग्रेच्युटी बढ़ाने का भी किया ऐलान, इस सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा

Gujrat Govt: गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

DA के साथ-साथ ग्रेच्युटी बढ़ाने का भी किया ऐलान, इस सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा

Gujrat Govt DA Increased News: गुजरात सरकार ने बुधवार को करीब नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके अलावा ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा भी 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

राज्य सरकार के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने की घोषणा की है. यह फैसला पिछली तारीख एक जुलाई 2024 से लागू होगा. वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत डीए को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने का प्रस्ताव जारी किया. जुलाई से नवंबर की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा.

आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद

सरकार के इस निर्णय के अनुसार, जुलाई से नवंबर 2024 तक की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा. इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

इसके साथ ही, गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की है. अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. 

53 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी के बाद, यह राशि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है. इससे राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाएं मजबूत होंगी. हालांकि, इस निर्णय से राज्य के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इस फैसले से गुजरात सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है.

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