Home Registry in 500 Rupees Stamp: योगी सरकार देने जा रही गरीबों को बड़ी सौगात, 500 रुपये के स्टांप पर होगी घर की रजिस्ट्री!

Home Registry in 500 Rupees Stamp: यूपी सरकार गरीबों को सस्ते मकान मुहैया कराने के लिए बड़ा नियम बदलने जा रही है. जानकारों का मानना है कि सरकार अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले गरीबों को ये सौगात देगी.

लखनऊ. Home Registry in 500 Rupees: यूपी सरकार जल्द ही घरों और जमीन की खरीद से जुड़े एक जरूरी नियम में बदलाव करने जा रही है. जिसके बाद मकान की खरीद पर 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हुआ करेगी. इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी. बता दें कि आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है. जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा.

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   योगी सरकार देने जा रही है गरीबों को सौगात
2. अब गरीबों को मिलेगा सस्ता मकान
3. 500 रुपये के स्टांप पर होगी रजिस्ट्री

500 रुपये के स्टांप पर होगी रजिस्ट्री

दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यू एस मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए. इस सुविधा से गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएंगे. आवास विभाग ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की लिस्ट मांगी थी. ऐसे में करीब 7000 मकानों की पहचान की गई है जो ईडब्ल्यूएस वाले मकान हैं. लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है. आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है.

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कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

बता दें कि अभी मकान खरीदने के लिए मंहगी रजिस्ट्रेशन फीस  को देना पड़ता है. मकान की कीमत का 5 से 7 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन स्टांप शुल्क होता है. ऐसे में बिल्डर तो अपनी जेब भर पाते हैं लेकिन गरीब लोगों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपये के स्टांप पर की जाएगी. कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. मंजूरी मिलने के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा.

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माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों के लिए सरकार की तरफ से यह सौगात दी जा सकती है. इससे गरीबों का मकान खरीदने का सपना पूरा हो पाएगा. वहीं, इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.