IDBI Bank Stake Sale: अब इसे बड़े बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेचेगी सरकार! जान‍िए क्‍या है पूरी प्‍लान‍िंग
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IDBI Bank Stake Sale: अब इसे बड़े बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेचेगी सरकार! जान‍िए क्‍या है पूरी प्‍लान‍िंग

IDBI Bank Stake Sale: कुछ मुद्दों पर आरबीआई (RBI) और सेबी (SEBI) के साथ चर्चा करने की जरूरत है. सितंबर तक रुचि पत्र जारी करने की उम्मीद है. फ‍िलहाल आईडीबीआई में सरकार की ह‍िस्‍सेदारी 45.48% है.

IDBI Bank Stake Sale: अब इसे बड़े बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेचेगी सरकार! जान‍िए क्‍या है पूरी प्‍लान‍िंग

IDBI Bank Stake Sale: सरकार की तरफ से प‍िछले द‍िनों कई कंपन‍ियों और बैंकों में ह‍िस्‍सेदारी बेचने के बाद एक बार फ‍िर आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. इसके ल‍िए अगले महीने बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया क‍ि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ बातचीत अंतिम चरण में है.

सरकार की 45.48% ह‍िस्‍सेदारी
अधिकारी की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि कुछ मुद्दों पर आरबीआई (RBI) और सेबी (SEBI) के साथ चर्चा करने की जरूरत है. सितंबर तक रुचि पत्र (EoI) जारी करने की उम्मीद है. आपको बता दें फ‍िलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार की ह‍िस्‍सेदारी 45.48% है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास इसकी 49.24% हिस्सेदारी है.

चालू वित्त वर्ष में पूरी नहीं हो पाएगी प्रक्र‍िया
अधिकारी की तरफ से उन नियामकीय मुद्दों का ब्योरा नहीं दिया गया, जिनपर सरकार आरबीआई (RBI) और सेबी (SEBI) के साथ चर्चा कर रही है. अधिकारी ने यह भी उम्‍मीद जताई क‍ि EoI इश्‍यू होने के बाद निवेशकों की तरफ से काफी सवाल आएंगे. दूसरी तरफ यह भी उम्‍मीद है क‍ि हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरी नहीं हो सकेगी.

रणनीतिक विनिवेश के हस्तांतरण पर म‍िली थी मंजूरी
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने मई, 2021 में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में रणनीतिक विनिवेश और परिचालन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए मंजूरी दी थी. रणनीतिक बिक्री को लेकर कई मामलों को हल किया जाना है. इनमें नए खरीदार को की जाने वाली खुली पेशकश, गठजोड़ के गठन का तरीका शामिल है.

65 हजार करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्‍मीद
सरकार शुरुआती बोलियां मांगने से पहले LIC के मिलकर तय करेगी उन्हें आईडीबीआई बैंक में कितनी हिस्सेदारी बेचनी है. सरकार ने 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इनमें से 24,544 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं.

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