मोदी कैबिनेट का फैसला, ₹28602 करोड़ के खर्च से बनेंगे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी, मिलेंगे ये फायदे

Smart City:  मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. बुधवार 28 अगस्त को कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक में सरकार ने 12 स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी. कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें सरकार ने औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी. इस परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की संभावना है. 

मोदी कैबिनेट का फैसला  

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही देश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दी है. इसके अलावा एग्री इंफ्रा फंड का विस्तार और  234 नए शहरों कस्बों के लिए प्राइवेट एफएम को मंजूरी दी गई है.  

बनेंगे 12 नए  इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 

केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ( NIDCP) के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.  इस स्मार्ट परियोजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा. इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सरकार 28602 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इन स्मार्ट सिटी को तैयार किया जाएगा.  स्मार्ट सिटी में प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉनसेप्ट पर फोकस है.

कहां बनेगी स्मार्ट सिटी 

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है. वहीं इस परियोजना से कुल 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.  ये स्मार्ट सिटी उत्तराखंड में स्थित खुरपिया, पंजाब में स्थित राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवक्कल और कोपारत्थी के अलावा राजस्थान में जोधपुर पाली में बनेंगे. 

रेलवे प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी  

कैबिनेट बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ-साथ 3 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली. मोदी सरकार ने 2 नई रेलवे लाइन और एक मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. इनकी कुल लागत 6456 करोड़ रुपये है. रेलवे के ये प्रोजेक्ट 4 राज्यों ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में होंगे. इस प्रोजेक्ट के तहत 14 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. नई रेलवे लाइन से 11 लाख लोगों को फायदा होगा.