Dearnews Allowance Hike: उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दे. इसके साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी बड़ा इजाफा हो सकता है.
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5 "7th Pay Commission: मोदी सरकार का बदल गया मूड, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाएगी सरकार!")
8th Pay Commission Latest Update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी करता है तो यह खबर काम कीहै. जी हां, पहले यह चर्चा थी कि केंद्र सरकार कर्मचरियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद किसी आयोग का गठन नहीं करेगी. लेकिन अब सरकार का मूड बदलने की खबर आ रही है. जी हां, सरकार की तैयारी कर्मचारियों पर मेहरबान होने की है. हमारी सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी देने का प्लान कर रही है.
न्यूनतम सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा
जी बिजनेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की चर्चा शुरू हो गई है. इतना ही नहीं 8वें वेतन आयोग की फाइल तैयार होने का भी दावा किया गया है. ऐसे में उम्मीद यह है कि सरकार अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दे. इसके साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी बड़ा इजाफा हो सकता है.
साल 2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव
पिछले दिनों चल रही चर्चा के आधार पर यह उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest news) के बाद अगला वेतन आयोग लाने की तैयारी चल रही है. इस सबको लेकर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है. दरअसल, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनावी साल होने के कारण सरकार कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की नाराजगी मोल लेने के चक्कर में नहीं है.
साल 2024 के आम चुनाव से पहले अगले वेतन आयोग को लेकर ऐलान किया जा सकता है. नए वेतन आयोग में क्या होगा और क्या नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी नए पे कमीशन के चेयरमैन की होगी. उनकी देखरेख में ही कमेटी का गठन किया जाएगा. यदि आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकता है. आपको बता दें सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है.
