Tax Saving: टैक्स बचाना है तो इसके लिए भी कई स्कीम मौजूद है. आज हम आपको एक ऐसी ही बढ़िया स्कीम के बारे में बताने वाले हैं. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या NSC एक लोकप्रिय विकल्प है. कम जोखिम वाले निवेश के रूप में यह कई फायदों के साथ आती है.
Trending Photos
5
5
7
6 "Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, टैक्स भी बचेगा और मिलेगा शानदार रिटर्न")
National Savings Certificate: निवेश के लिए वर्तमान में कई सारे माध्यम उपलब्ध है. लोग अलग-अलग स्कीम में अपनी जरूरत के लिहाज से निवेश कर सकते हैं. वहीं अगर टैक्स बचाना है तो इसके लिए भी कई स्कीम मौजूद है. आज हम आपको एक ऐसी ही बढ़िया स्कीम के बारे में बताने वाले हैं. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या NSC एक लोकप्रिय विकल्प है. कम जोखिम वाले निवेश के रूप में यह कई फायदों के साथ आती है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में खोल सकते हैं. यह योजना भारत सरकार की एक पहल है.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
यह एक बचत बॉन्ड है जो ग्राहकों को मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को और इनकम टैक्स में छूट हासिल करने वालों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है. टैक्स पर बचत करते हुए स्थिर ब्याज अर्जित करने के लिए सुरक्षित निवेश मार्ग की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति एनएससी में निवेश कर सकता है. एनएससी गारंटीकृत ब्याज और पूर्ण पूंजी सुरक्षा प्रदान करता है.
टैक्स बेनेफिट
हालांकि, अधिकांश निश्चित आय योजनाओं की तरह, वे टैक्स बेनेफिट म्यूचुअल फंड और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की तरह मुद्रास्फीति को मात देने वाले रिटर्न नहीं दे सकते हैं. सरकार ने NSC को देश भर में फैली डाकघर शाखाओं में उपलब्ध कराकर संभावित निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) एनएससी 5 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ एक मध्यम अवधि की बचत योजना है.
ब्याज
यह योजना वर्तमान में अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि पर 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है लेकिन यह मैच्योरिटी पर देय है. पीपीएफ के विपरीत, यह अधिकतम निवेश को सीमित नहीं करता है क्योंकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. हालांकि इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का है. न्यूनतम निवेश राशि को 100 रुपये के मूल्यवर्ग के साथ बढ़ाया जा सकता है. इस योजना के तहत खोले गए खातों की कोई सीमा नहीं है. जमा राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है.
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं
