What is GPF: जीपीएफ (GPF) के तहत सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान सेविंग करते हैं. यह एक जरूरी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करना जरूरी होता है.
Trending Photos
7
5
6
12 "GPF Interest Rate: सुकन्या समृद्धि के बाद GPF की ब्याज दर का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर")
GPF vs EPF: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकर है तो यह खबर आपके लिए है. सरकार की तरफ से पिछले दिनों सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Interest Rate) की ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद अब जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर का ऐलान किया गया है. जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के लिए जीपीएफ (GPF) पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा. यानी 31 मार्च 2024 तक 7.1% की ब्याज दर प्रभावी रहेगी.
हर तीन महीने पर की जाती है समीक्षा
आपको बता दें जीपीएफ (GPF) के तहत सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान सेविंग करते हैं. यह एक जरूरी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करना जरूरी होता है. जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर की समीक्षा सरकार की तरफ से हर तीन महीने पर की जाती है. इसके अलावा पीएफ की ब्याज दर की समीक्षा सालाना आधार पर होती है और इसमें ईपीएफओ की तरफ से बदलाव किया जाता है.
31 मार्च 2024 तक रहेगी यह ब्याज दर
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की तरफ से 2 जनवरी, 2024 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीपीएफ पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा. यह दर 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. सरकार ने मौजूदा तिमाही के लिए जीपीएफ और लिंक्ड फंड पर ब्याज दर को पुराने स्तर पर ही बरकरार रखा है.
जीपीएफ क्या है?
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्राविडेंट फंड है. सरकारी महकमे में काम करने वाला हर कर्मचारी अपनी सैलरी के एक हिस्से का जीपीएफ में योगदान करने का पात्र है. जीपीएफ में जमा पैसा मैच्योरिटी के साथ कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट के समय मिलती है. वित्त मंत्रालय हर तिमाही जीपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा करता है.
ईपीएफ की ब्याज दर
ईपीएफ की ब्याज दर में ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से सालाना आधार पर बदलाव किया जाता है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ की ब्याज दर 8.15% तय की गई है. ईपीएफओ की तरफ से पूरे वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर तय किये जाने के बाद इसकी गणना महीने के लास्ट में और पूरे साल के आधार पर की जाती है.
सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही के लिए बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव किया है. 31 मार्च, 2024 को पूरी होने वाली अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं और पोस्टऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए ब्याज दर में इजाफे की घोषणा की थी. सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस जमा योजना में 10 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में भी 20 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया गया है. इसके बाद ब्याज दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई है.
