Registry Camp in Noida: यूपी सरकार की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान किये जाने के बाद रिहेबिलेशन पैकेज के लिए सहमति देने वाले वाले बिल्डरों को 60 दिन के अंदर री-इवैलूएट की गई राशि का 25% पेमेंट करना होगा.
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12 "Noida News: आपके फ्लैट की रुकी है रजिस्ट्री? हजारों खरीदारों को राहत, 35 बिल्डर बकाया चुकाने को तैयार")
Noida Rehabilitation Package: अगर आपके फ्लैट की रजिस्ट्री रुकी हुई है तो यह खबर आपको राहत दे सकती है. नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पिछले दिनों आखिरी नोटिस दिये जाने के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट्स में से 15 बिल्डरों ने यूपी सरकार के रिहेबिलेशन पैकेज (Rehabilitation Package) लेने के लिए सहमति जता दी है. इसके साथ ही नोएडा में कुल 35 बिल्डर पैकेज का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं. अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस सहमति के बाद 3,412 फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा. साथ ही आने वाले दो महीने में अथॉरिटी 552.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करेगी.
प्राधिकरण को 2210 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा
अगले दो साल में कुल 13,639 फ्लैट्स की रजिस्ट्री होने की उम्मीद है और प्राधिकरण को 2,210 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकश एम ने बताया कि फ्लैट खरीदारों की सुविधा के लिए अथॉरिटी ने सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ मिलकर सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएगी. पहला कैंप 1 मार्च से सेक्टर-77 स्थित एक्सप्रेस जेनिथ (Express Zenith) सोसाइटी से शुरू होगा. यहां रोजाना 100 फ्लैट की रजिस्ट्री कराए जाने की योजना है.
बिल्डर को जुर्माने और ब्याज की राशि से माफी दी गई
बिल्डर को राहत देने वाले पैकेज का ऐलान दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने की थी. वहीं, 1 मार्च को नोएडा अथॉरिटी की इस पहल का उद्घाटन भी करेंगे. यूपी सरकार के पैकेज के तहत, सहमति देने वाले बिल्डरों को 60 दिन के अंदर रीइवैलूएट की गई राशि का 25% पेमेंट करना होगा. रियायती पैकेज में बिल्डरों को कोविड-19 महामारी के दौरान भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में लगने वाले जुर्माने और ब्याज माफी के लिए 'जीरो पीरियड' भी शामिल है.
नोटिस में बताया बकाया चुकाने के लिए 10 दिन का समय
फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए योजना के तहत सरकार और अथॉरिटी मिलकर काम कर रही हैं. फरवरी की शुरुआत तक 20 बिल्डरों ने सरकार के रिहेबिलेशन पैकेज का फायदा उठाने के लिए सहमति दी थी. इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 12 फरवरी को नोटिस जारी करके बिल्डरों को बताया गया कि पैकेज की सहमति देने या पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए 10 दिन का समय है. अधिकारियों ने बताया कि पैकेज लेने वाले 35 बिल्डरों में से ज्यादातर को उनकी बकाया राशि में 21% की छूट मिली है. इन प्रोजेक्ट्स में कुल 34,000 फ्लैट हैं जिनमें से 32,453 बनकर पहले ही तैयार हो चुके हैं.
4 प्रोजेक्ट्स की बकाया राशि पूरी तरह माफ
सरकार की तरफ से घोषित पैकेज में मिलने वाली दो साल की छूट के बाद 35 में से 4 प्रोजेक्ट्स की बकाया राशि पूरी तरह से माफ हो गई है. जिन प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को किसी तरह की बकाया राशि नहीं देनी उनमें हाइड पार्क, गुलशन डायनेस्टी, प्रतीक फेडोरा और इकोसिटी है. बाकी 25 प्रोजेक्ट्स पर बकाया राशि 100 करोड़ से कम है. इसके अलावा छह बिल्डर पर 100 से 500 करोड़ रुपये बकाया है. इन बिल्डरों को दो साल के अंदर बकाया चुकाना होगा. इनमें ओमेक्स बिल्डवेल (457.8 करोड़ रुपये), सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर (208.5 करोड़ रुपये), ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स (197 करोड़ रुपये) और सनवर्ल्ड रेजिडेंसी (169 करोड़ रुपये) हैं.
आपको बता दें अभी भी 22 बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की तरफ से जारी किये गए पैकेज का फायदा नहीं उठाया है. इन 22 बिल्डर में से 10 पर अथॉरिटी का ज्यादा बकाया है. शहर के 57 इनकम्पलीट प्रोजेक्ट में 32,000 फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है और अथॉरिटी के कुल 8,000 करोड़ रुपये बकाया है.
