7th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का तोहफा, बढ़ने वाली है सैलरी!

नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश होने का जबर्दस्त मौका मिलने जा रहा है, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर सकती है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.

ज़ी न्यूज़ डेस्क | Dec 04, 2020, 08:40 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को सरकार बहुत जल्द नए साल का तोहफा देने वाली है. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, इसका ऐलान सरकार इस महीने के आखिरी में कर सकती है. 

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केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

DA Hike

सरकार केंद्रीय महंगाई भत्ता यानी डीए (DA,central government ) में बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा कर सकती है जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. 

 

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21,000 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी

Salary hike

बताया जा रहा है कि मोदी सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर निर्णय अगले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है. भारतीय रेलवे के Non-Gazetted या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है

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रेलवे चिकित्सा कर्मचारियों का प्रमोशन!

Promotion in railway

इसी प्रकार भारतीय रेलवे में नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन का फायदा दिया जा सकता है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मुताबिक कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा.

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25,000 तक बढ़ेगी इनकी सैलरी

salary hike upto 25,000

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इनके एचआरए, डीए और टीए में भी इजाफा हो सकता है. इन सबको मिला दिया जाए तो इनके वेतन में पांच हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

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रेलवे ने दी सैलरी बढ़ोतरी को मंजूरी

railway accepted salary hike

खबरों के मुताबिक रेलवे ने गैर-राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है.

 

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न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये करने की मांग

demands minimum salary 26,000

केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि अभी उन्हें 18,000 रुपये मिलते हैं. अगर सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में इजाफा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी.