PM Awas Yojana 2021: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.
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नई दिल्ली: PM Awas Yojana 2021: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बेघर लोगों को घर बनाकर देती है. इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के सचिव, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की. बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कई बड़े फैसले भी लिए गए.
इस बैठक में पीएमएवाई-यू के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), बेनिफिशरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (ISSR) वर्टिकल के तहत कुल 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई. बैठक में सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा ने बिना देरी किए मुद्दों का समाधान करने की बात की ताकि घरों के निर्माण में तेजी लाई जा सके.
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1. पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए आप अपने मोबाइल से सरकारी ऐप डाउनलोड कर लॉग इन आईडी बना सकते हैं.
2. अब यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा.
3. इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां दर्ज करें.
4. पीएमएवाई जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है.
5. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.
गौरतलब है कि पीएम आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले केवल गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर मध्यम वर्ग को भी इसका लाभ दिया जा रहा है. पहले पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ा कर 8 लाख रुपये कर दिया गया है.
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ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये तय है. एलआईजी के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. वहीं, आपको बता दें कि अब 12 और 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
गौरतलब है कि पीएम आवास योजना के तहत अलग-अलग चरणों में घरों का निर्माण हो रहा है. अब तक इस मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है. इनमें से 89 लाख से अधिक घर निर्माणाधीन हैं. लगभग 52.5 लाख घरों के निर्माण को पूरा कर लाभार्थियों को आवंटित किया जा चुका है. आपको बता दें कि यह योजना कुल 7.52 लाख करोड़ रुपये की है जिसमें ₹ 1.85 लाख करोड़ की सहायता केंद्र सरकार ने की है. अब तक 1.13 लाख करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है.
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CSMC की बैठक में, MoHUA की तरफ से ई-फाइनेंस मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया. ई-फाइनेंस मॉड्यूल को PMAY-U MIS के सभी मॉड्यूल के साथ जोड़ा गया है और इसे PMAY-U MIS सिस्टम में डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाना है. MoHUA के सचिव ने बताया कि तेलंगाना और तमिलनाडु में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs) - मॉडल 2 - के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है.
