निलंबित अफसर के घर विजिलेंस का छापा, 16 करोड़ का घर देखकर चौंधिया गईं अफसरों की आंखें
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निलंबित अफसर के घर विजिलेंस का छापा, 16 करोड़ का घर देखकर चौंधिया गईं अफसरों की आंखें

उत्तर प्रदेश के नोएडा में शनिवार को विजिलेंस ने एक पूर्व अधिकारी के घर पर छापेमारी की. आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में रेड के दौरान अफसरों को कई हैरान कर देने वाले कागजात मिले हैं. जिनमें दर्जनों जगह पर जमीन, करोड़ों का और स्कूल शामिल है. 

निलंबित अफसर के घर विजिलेंस का छापा, 16 करोड़ का घर देखकर चौंधिया गईं अफसरों की आंखें

Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी रवींद्र सिंह यादव के ठिकानों पर शनिवार को विजिलेंस के अधिकारियों ने रेड मारी है. विजिलेंस की टीम रवींद्र यादव के नोएडा में मौजूद घर पहुंची और काफी देर तक छानबीन की. इस छापेमारी के दौरान भूखंड, स्कूल, कॉलेज आदि के दस्तावेज बरामद हुए हैं. ये संपत्तियां एटा, लखनऊ, नोएडा समेत अलग-अलग जगहों की बताई जा रही हैं.

आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई का सामने करने वाले रवींद्र यादव इन दिनों निलंबित चल रहे हैं. शनिवार को हुई छापेमारी उनके घर से 62 लाख 44 हजार रुपये के गहने बरामद किए गए हैं. इसके अलावा ढाई लाख रुपये की नकदी भी इस घर में मौजूद थी. छानबीन में पता चला कि उनके पास नोएडा में जो तीन मंजिला घर है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपये है. इसके अलावा इसी घर में तकरीबन 37 लाख रुपये का लग्जरी सामान वे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हुई हैं. 

लगभग 18 घंटे चली इस रेड में 2 गाड़ियों के बारे में भी पता चला है. इनमें एक इनोवा और एक क्विड शामिल है. छापेमारी के दौरान मिलने वाले पासपोर्ट की मदद विजिलेंस की टीम विदेशी यात्राओं को भी पता लगाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवींद्र यादव के घर पर संपत्ति से जुड़े कई अहम कागजात मिले हैं. जिनसे पता चलता है कि करीब एक दर्जन जगहों पर उन्होंने जमीनें खरीदी हैं. साथ ही इटावा के जसवंत नगर में मौजूद एक स्कूल के बारे में भी जानकारी मिली है. इटावा के इस स्कूल की कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस स्कूल के अध्यक्ष रवींद्र यादव के बेटे निखिल यादव हैं. 

रवींद्र सिंह यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2007 में नोएडा प्राधिकरण में स्पेशल ड्यूटी के दौरान सरकारी जमीन को नियमों के खिलाफ जाकर एक प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम ट्रांसफर कर दिया था. जानकारी के मुताबिक ICSR को आवंटित  9712 वर्ग मीटिर सरकारी जमीन गलत तरीके से ICPO, ICMR और CJHS को ट्रांसफर की थी. 

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