PM Kisan Samman Nidhi Scheme: सरकार ने जारी की सातवीं किस्त, ऐसे करें चेक

देश के करोड़ों किसानों के लिए आज राहत की खबर आई है. एक तरफ किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार उनके खाते में किसान सम्मान निधि योजना की रकम ट्रांसफर कर रही है. इस स्कीम की सातवीं किस्त का इंतजार काफी समय से था. जो अब भेज दी गई है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की सातवीं किस्त जारी कर दी गई है. इस किस्त का देश के करोड़ों किसानों को काफी दिनों से इंतजार था. केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजती है. देर से ही सही लेकिन सातवीं किस्त सरकार ने जारी कर दी है. अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन खाते में अबतक किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक आसान सी प्रक्रिया अपनानी है. 

अगर बैंक खाते में FTO दिखा रहा है 

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लाभार्थी हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, लेकिन आपको FTO Fund Transfer Order दिखा रहा है तो आप घबराएं नहीं. इसका मतलब यह है कि आपने जो भी जानकारी दी है सरकार ने उसे वेरीफाई कर लिया है और आपके खाते में जल्दी ही रकम आ सकती है.

अगर बैंक खाते में RFT मैसेज दिखा रहा है 

अगर आपके बैंक अकाउंट में FTO की जगह RFT Stands For Request आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को सरकार ने चेक कर लिया है और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है. यानि आपके खाते में भी रकम आ जाएगी. 

ऐसे चेक करें स्टेटस 

आप अपना Status ऑनलाइन देखने के लिए  https://pmkisan.gov.in/ पर भी जा सकते हैं. यहां आने के बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर जाएं और Status को क्लिक करें. आगे आपको अपना खाता नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद Get Data पर क्लिक करें और फिर आपको अपने स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाएगी

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं. किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की किश्त साल में तीन बार भेजी जाती हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मसकद छोटे-मझोले किसानों की मदद करना है. इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने साल 2019 में की थी.

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