Punjab Govt: वित्त मंत्री की तरफ से दिये गए बयान में कहा गया कि प्रशासनिक विभाग सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले तीन साल के फाइनेंशियल डाटा की जांच करेंगे. पिछले दिनों वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया था.
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5 "6th Pay Commission: पंजाब में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सैलरी बढ़ाने का किया ऐलान")
Aided Staff Salary Hike: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी. इससे राज्य के शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का एक नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया गया है.
तीन साल के फाइनेंशियल डाटा की जांच की जाएगी
वित्त मंत्री की तरफ से दिये गए बयान में कहा गया कि प्रशासनिक विभाग सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले तीन साल के फाइनेंशियल डाटा की जांच करेंगे, ताकि उनके नुकसान के बारे में सही जानकारी हासिल की जा सके और फाइनेंशियल इम्पलीकेशंस बताते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके. उन्होंने कहा, ‘प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा.’ पिछले दिनों वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया था.
इन लोगों को मिलेगा फायदा
सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट में चीमा की तरफ से कहा गया कि सरकार के इस फैसले से स्कूली शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के तहत इन संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा.
इससे पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिसंबर 2023 में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके साथ ही राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया. इस बढ़ोतरी को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया गया था. इससे सरकार खजाने पर 1100 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया है.
