Unclaimed Deposits In Bank: देश के बैंकों में लावारिस पड़े हैं 35,000 करोड़, जानिए इन पैसों का क्या करेगी मोदी सरकार
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Unclaimed Deposits In Bank: देश के बैंकों में लावारिस पड़े हैं 35,000 करोड़, जानिए इन पैसों का क्या करेगी मोदी सरकार

Nirmala Sitharaman On Unclaimed Deposite: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल्द से जल्द देश के बैंकों में लावारिस पड़े पैसों का निपटारा करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि भारत के बैंकों में कुल मिलाकर ₹35,000 करोड़ ऐसे हैं जिन पर किसी ने क्लेम नहीं किया है.

फाइल फोटो

RBI On Unclaimed Deposite: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) देश के तमाम बैंकों पड़े अनक्लेम्ड पैसों (Unclaimed Money) की रीडिंग तैयार कर रहा है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने अपना ‘महाप्लान’ तैयार किया है जिसके तहत हर जिले के हर बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) का पता लगाया जाएगा और 100 दिनों के भीतर उनका निपटारा किया जाएगा. आरबीआई (RBI) ने इस योजना को ‘100 दिन 100 पे’ (100 Days - 100 Pays) नाम दिया है. आरबीआई (RBI) ने जानकारी दी है कि इन जमा राशियों के सही मालिक का पता लगाकर लावारिस पैसों को उनके हवाले कर दिया जाएगा. इससे बैंकों में जमा अनक्लेम्ड राशि का निपटारा हो सकेगा. ऐसे बैंकों में पड़े अनक्लेमड डिपॉजिट राशि में भी कमी आएगी.

किसे कहते हैं अनक्लेम्ड खाता

आपको बता दें कि ऐसे खाते जिनमें कम से कम 10 साल तक किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया हो, इस तरह के खातों को अनक्लेम्ड खाता (unclaimed account) कहते हैं और उनमें पड़ी राशि को अनक्लेड राशि कहते हैं. इस तरह के खाते में पैसे होते हैं तो उन्हें बैंक इनएक्टिव डिपॉजिट (Inactive Deposit) मानता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी सेक्टर के बैंकों (Public Sector Banks) ने भारतीय रिजर्व बैंक को लगभग 35000 करोड़ की अनक्लेम्ड राशि सौंपी है. PSUs ने इसी साल के फरवरी महीने में यह बड़ा ट्रांजेक्शन आरबीआई (RBI) को किया था.

अब इन पैसों का क्या होगा

इस तरह की अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि पर आरबीआई द्वारा एक बड़ा अवेयरनेस कैंप (Awareness Camp) चलाया जाता है जिसके तहत उनके कानूनी हकदारों को यह पैसे दिए जाते हैं. अवेयरनेस कैंप से पहले इन पैसों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (Unclaimed Deposit Depositor Education and Awareness Fund-DEAF) में जमा किया जाता है. अब वित्त मंत्री के दिशा निर्देश पर तेजी से इनका निपटारा करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

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