State Bank of India ने अब ग्राहकों से वसूले जाने वाले चार्जेज को खत्म करने का फैसला लिया है. अब बैंक की कई सेवाओं के लिए खाताधारकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा.
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नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने खाताधारकों के लिए एक शानदार खबर दी है. बैंक ने अब ग्राहकों से वसूले जाने वाले चार्जेज को खत्म करने का फैसला लिया है. अब बैंक की कई सेवाओं के लिए खाताधारकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा.
SMS अलर्ट और न्यूनतम बैलेंस चार्जेज पूरी तरह खत्म
एसबीआई ने हाल ही में ट्वीटर के जरिए ऐलान किया है कि अब खाताधारकों से SMS अलर्ट और न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) चार्जेज नहीं वसूलेगा. बैंक ने कहा है कि अनावश्यक ऐप्स से छुटकारा पाने के लिए आज ही #YONOSBI डाउनलोड करें.
SBI सेविंग खाता मतलब अद्भुत लाभ !
इस स्वतंत्रता दिवस सेविंग खातों में SMS अलर्ट और न्यूनतम बैलेंस चार्जेज से मुक्त हो जाइए |
अनावश्यक ऍप्स से छुटकारा पाने के लिए आज ही #YONOSBI डाउनलोड करे:
https://t.co/wWHot51u7y#HappyIndependenceDay #Freedom #SMSAlert #MinimumMonthlyBalance pic.twitter.com/8Z3wtu4CVy— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 15, 2020
नहीं देना होगा चार्ज
ट्वीट के अनुसार, अब से कस्टमर्स को SMS अलर्ट और मिनिमम बैलेंस न रखने पर शुल्क नहीं देना होगा. ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है. अब ग्राहक को इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा.
मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर लगता था चार्ज
पहले SBI में खाता रखने वाले ग्राहकों को 3 हजार रुपये मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) के रूप में मेंटेन रखना होता था. पहले जो भी ग्राहक खाते में 3 हजार रुपये नहीं रखता था उस पर चार्ज लगता था. अगर यह 50 फीसदी से कम (1,500 रुपये) हो जाता है तो उसे शुल्क के रूप में 10 रुपये और जीएसटी देना पड़ता था. अगर आपके खाते में बैलेंस 75 फीसदी से कम हो जाता है तो आपको शुल्क के रूप में 15 रुपये और जीएसटी देना पड़ता था.
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कितना लगता था ट्रांजैक्शन अलर्ट चार्ज
बैंक द्वारा हर किसी के खाते से ट्रांजैक्शन की जानकारियां देने का मतलब होता है कि ग्राहक को पता चल सके कि उनके खाते से क्या लेनदेन चल रहा है. बैंक SMS के जरिए ये जानकारी ग्राहक तक पहुंचता है. इसके लिए SBI ग्राहकों से हर तिमाही के लिए 12 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है. नए फैसले के बाद ग्राहकों को ये सेवा मुफ्त दी जाएगी.