Free LPG Cylinder: योगी सरकार का तोहफा, अब से साल में 2 बार फ्री मिलेगा गैस सिलेडर, दिवाली से होगी शुरुआत
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Free LPG Cylinder: योगी सरकार का तोहफा, अब से साल में 2 बार फ्री मिलेगा गैस सिलेडर, दिवाली से होगी शुरुआत

Yogi Aditynath Government: दिवाली से योगी सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आपको फ्री में गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder) मिलेगा. बता दें यूपी सरकार ने साल में 2 बार फ्री गैस सिलेडर देने का फैसला लिया है.

Free LPG Cylinder: योगी सरकार का तोहफा, अब से साल में 2 बार फ्री मिलेगा गैस सिलेडर, दिवाली से होगी शुरुआत

Free LPG Cylinders in UP: आम जनता को अब एक और तोहफा मिलने वाला है. इस बार दिवाली (Diwali 2023) पर सरकार 2 फ्री सिलेंडर देने वाली योजना को शुरू करने जा रही है. बता दें चुनाव के दौरान यूपी सरकार (UP Government) ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को साल में 2 फ्री सिलेंडर (Free LPG Cylinder) देने की बात कही गई थी, जिसकी शुरुआत इस बार दिवाली से होने जा रही है. 

बैठक में दिए गए जरूरी दिशा-निर्देश

यूपी के मुख्य सचिव ने इस योजना से संबंधित प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे इस योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके. 

दिवाली और होली पर दिया जाएगा फ्री सिलेंडर

आपको बता दें उज्जवला योजना के तहत इस बार दिवाली पर सरकार लाभार्थियों को एक मुफ्त सिलेंडर देगी और दूसरा फ्री सिलेंडर होली पर दिया जा सकता है. इसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है.

डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगा पैसा

उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 75 लाख उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं. इस बार दिवाली के मौके पर सरकार पहली बार गैस सिलेंडर का पैसा खातों में ट्रांसफर करेगी. गैस कनेक्शन धारकों के खाते में यह पैसा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा. 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक

लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस बात पर फैसला लिया गया है. खाद्य एवं रसद विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इसको दिवाली से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा. 

बजट में जारी हुआ फंड

बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के मौके पर लोक कल्याण संकल्प पत्र में महिलाओं को होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया था. इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 3301.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

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