Muslim Reservation: चुनाव को मुसलमान और आरक्षण पर ले आई सियासत, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों संदेह कर रही भाजपा?

PM Modi on Muslim Congress: कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भाजपा के हमले जारी है. अब अल्पसंख्यकों को लेकर किए वादे पर भाजपा ने संदेह जताया है. जी हां, पीएम मोदी ने जिस तरह राजस्थान से मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस के गुप्त एजेंडे की बात की, उसने लोकसभा चुनाव के माहौल को गर्मा दिया है.

Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव आते-आते देश की राजनीति मुसलमान और आरक्षण पर आकर जम गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का एजेंडा है वह माताओं के मंगलसूत्र तक का सर्वे करेगी, फिर आपकी जरूरत से ज्यादा संपत्ति कब्जा करके लोगों में बांट देगी. पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी. इस पर बवाल बढ़ गया. कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला. मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया. आयोग इसका विश्लेषण कर ही रहा था कि पीएम ने एक बार फिर राजस्थान की धरती से 'मुस्लिम कोटा' का जिक्र कर सियासी गर्मी बढ़ा दी. पीएम ने आरक्षण का जिक्र करते हुए कांग्रेस की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए. 

फिर दोहराई मनमोहन की वो बात

उन्होंने टोंक-सवाई माधोपुर रैली में कहा कि इस देश में जब संविधान बना था तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था जिससे SC-ST, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे. मोदी ने कहा कि लेकिन मनमोहन सिंह जी (पूर्व पीएम 2006 में) ने भाषण किया था कि मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है. उस समय मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मौजूद था. पीएम ने कहा कि यह संयोग नहीं था और यह अकेला बयान नहीं है. कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक राजनीति की रही है. उन्होंने दावा किया कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी उसका सबसे पहला काम आंध्र प्रदेश में SC-ST के आरक्षण में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास था. यह एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी. 

मोदी की खुली गारंटी है कि हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई-बहनों का आरक्षण ना तो खत्म होगा और ना ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। pic.twitter.com/qi2zAPZmO2

— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2024

पीएम ने दावा किया कि 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए. 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की. मोदी ने आरोप लगाया, 'एससी-एसटी को मिला हुआ अधिकार छीन कर वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया. कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते हुए किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था. लेकिन कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहेब आंबेडकर की परवाह नहीं की.' पीएम ने कहा कि जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को मौका मिला तो उन्होंने जो एससी-एसटी से छीनकर मुस्लिम कोटा निकाला था उसे हमने खत्म कर दिया. 

चुनाव आयोग की जांच

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग पीएम के बांसवाड़ा में दिए बयान की जांच कर रहा है कि उनका भाषण सांप्रदायिक था या नहीं. यह भी देखा जाएगा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं. हालांकि पीएम ने दो दिन बाद राजस्थान में ही रैली करते हुए कहा कि वह खुद 2006 में मनमोहन सिंह की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को पहला हक की बात कही थी. कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन के बयान को तोड़-मरोड़ कर और एक लाइन का हिस्सा दिखाकर गलत अर्थ निकाला जा रहा है. 

कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्लान

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का मानना है कि बीजेपी को कांग्रेस मैनिफेस्टो के नंबर 3 और नंबर 6 पर आपत्ति है. भाजपा के एक नेता ने कहा कि प्वाइंट तीन कहता है कि वह अल्पसंख्यकों को अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. जबकि नंबर 6 में कहा गया है कि वह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के उचित अवसर मिले. भाजपा नेता ने कहा कि अगर प्वाइंट तीन ही रहता तो ठीक था लेकिन कांग्रेस सुनिश्चित कैसे करेगी? भाजपा इसे ही मुद्दा बना रही है. पीएम मोदी का बयान उसी की एक कड़ी हो सकता है. आगे पढ़िए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से क्या वादा किया है. वैसे कांग्रेस के घोषणापत्र में हिस्सेदारी न्याय वाले सेक्शन में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है और तस्वीर मुस्लिम और सिख की दिखाई देती है. 

1. कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी.

2. कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी.

3. कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी.

4. कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी.

5. अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है. कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी.

6. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले.

7. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो.

8. कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी. यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे.

9. कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है.

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र से साफ है कि वह सामाजिक-आर्थिक जनगणना कराएगी उसके आधार पर कदम बढ़ाएगी. आरक्षण का 50 प्रतिशत कोटा बढ़ाएगी और इसे अगर साथ में देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस का प्लान मुस्लिम आरक्षण है- न केवल शिक्षा और नौकरियों में, बल्कि हेल्थकेयर, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कौशल विकास, सांस्कृतिक क्षेत्र और खेल में भी. 

उधर, भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को देने के लिए एएमयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एससी-एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दिया. उन्होंने कहा कि यूपीए-1 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुस्लिमों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी, जिसे कांग्रेस ने आंध्र में दिया लेकिन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.