31 जनवरी तक बंद रहेंगी चुनावी रैलियां और रोड शो, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मामलों के मद्देनजर पांचों चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक को जारी रखा है. दरअसल चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक किया था. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि डोर डोर टू डोर कैंपेन में दस लोग ही शामिल हो सकेंगे.

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मामलों के मद्देनजर पांचों चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक को जारी रखा है. दरअसल चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाए जाने का फैसला कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए किया गया है. 

1. कोविड-19 से उपजे हालात की समीक्षा की गई
2. नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण नियमों में किया गया है बदलाव

आयोग की इस बैठक में पांचों चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए. इस बैठक में कोविड-19 से उपजे हालात की समीक्षा की गई. समीक्षा के बाद ये फैसला किया है. 

चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पाबंदी की घोषणा हुई थी
बता दें कि बीती 9 जनवरी को पांचों राज्यों की चुनावी तारीख के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभाओं, पद यात्रा, साइकिल रैली पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था. 15 जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इस पाबंदी को लागू रखा. हालांकि पार्टियों को कुछ राहत देते हुए कमरे की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इनडोर सभा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी. माना जा रहा है कि इन नियमों में आज की बैठक के बाद कुछ और छूट दी जा सकती है.

पंजीकरण नियमों को भी बनाया गया है आसान
इससे पहले बीते सप्ताह निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के कारण लागू पाबंदियों से आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पांच चुनावी राज्यों में नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण नियमों में बदलाव किया था. अब नोटिस अवधि को 30 दिनों से घटाकर सात दिन कर दिया गया है.