'पद्मावत' पर SC का फैसला: करणी सेना की धमकी- अगर फिल्म रिलीज हुई तो...
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'पद्मावत' पर SC का फैसला: करणी सेना की धमकी- अगर फिल्म रिलीज हुई तो...

अब इस फिल्‍म की देशभर में रिलीज को सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्‍नल मिल गया है. 

इस फिल्‍म की रिलीज डेट 25 जनवरी तय की गई है (फिल्म पोस्टर)

नई दिल्‍ली: गुरुवार को फिल्म 'पद्मावत' के कई राज्यों में रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश, हरियाणा, राजस्‍थान और गुजरात द्वारा अपने राज्‍यों में इस फिल्‍म की रिलीज पर लगाए एक प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है. यानी अब इस फिल्‍म की देशभर में रिलीज को सुप्रीम कोर्ट का भी ग्रीन सिग्‍नल मिल गया है. 

  1. देशभर में रिलीज को सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्‍नल मिल गया है.
  2. कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बैन हटाने वाला- जीवन सिंह सोलंकी.
  3. 25 जनवरी को जनता कर्फ्यू लगेगा- लोकेंद्र सिंह काल्वी.

25 जनवरी को जनता कर्फ्यू लगेगा- लोकेंद्र सिंह कालवी
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उज्जैन की करणी सेना और रायपुर की सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा मानने को तैयार नहीं है. उन्जैन के करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्वी ने कहा, "फिल्म 'पदावत' के रिलीज के दिन 25 जनवरी को जनता कर्फ्यू लगेगा. किसी का फिल्म देखने का मन है, तो मेरा मानना है कि फिल्म नहीं देखें. कल मुंबई में चर्चा की जाएगी. फिल्म के प्रदर्शन पर बड़ी घोषणा की जा सकती है."

कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बैन हटाने वाला- जीवन सिंह सोलंकी
वहीं, राष्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश सचिव जीवन सिंह सोलंकी ने कहा, 'कहीं भी हिंसा होगी उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा. कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बैन हटाने वाला'. वहीं, दूसरी तरफ रायपुर के सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म 'पद्मावत' के खिलाफ विरोध जारी रहेगा. 

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बनाई जाएगी फिल्म के विरोध की रणनीति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जूदेव ने फिल्म दिखाने पर खामियाजा भुगतने तक की चेतावनी भी दे डाली है. उन्होंने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे. साथ ही आज (18 जनवरी) शाम छत्तीसगढ़ के क्षत्रिय समाज के संगठन के साथ बैठक कर फिल्म के विरोध की रणनीति भी बनाई जाएगी. 

यह एक गंभीर विषय है...
न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 और अन्य के वकील हरीश सालवे ने अपने दलील में कहा है, 'अगर राज्‍य इस फिल्‍म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यह भारत की संघीय व्‍यवस्‍था पर एक चोट है. यह एक गंभीर विषय है. अगर किसी को समस्‍या है तो वह कानून की मदद ले सकते हैं. राज्‍य फिल्‍म की कहानी को छू नहीं सकते.'

प्रोड्यूसरों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 
पहले गुजरात, मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान और मंगलवार को हरियाणा द्वारा संजय लीला भंसाली की फिल्‍म 'पद्मावत' पर बैन लगाए जाने के बाद फिल्‍म के प्रोड्यूसरों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. यही वजह है प्रोड्यूसरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है और फिल्म में बदलाव भी कर दिए गए हैं तो उसे रिलीज होने से आखिर क्यों रोका जा रहा है. इस फिल्‍म की रिलीज डेट 25 जनवरी तय की गई है. यह फिल्‍म हिंदी के साथ ही तमिल और तेलगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी. 'पद्मावत' आईमैक्‍स थ्रीडी में रिलीज होने वाली भारत की पहली फिल्‍म होगी. 

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