लाभ के पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वकील प्रशांत पटेल की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए विधायकों से जुड़े मामले की रिपोर्ट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा.
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नई दिल्ली: लाभ के पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को राहत देने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया, जिससे उनकी मुश्किल और बढ़ गई. लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की आप सरकार में ये राजनीतिक भूचाल लाने के पीछे एक वकील प्रशांत पटेल का हाथ है. प्रशांतृ खुद को पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित बताते हैं.
प्रशांत की शिकायत पर चुनाव आयोग ने उठाया कदम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वकील प्रशांत पटेल की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए विधायकों से जुड़े मामले की रिपोर्ट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा. वकील प्रशांत ने साल 2015 के जून महीने में ही तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर कर आप पार्टी के विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे.
जानें कौन हैं प्रशांत पटेल
30 वर्षीय वकील प्रशांत पटेल यूपी के फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे के रहने वाले हैं. मिडिल क्लास परिवार से आने वाले प्रशांत आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे. उन्होंने नोएडा से एमबीए करने के बाद कानून की पढ़ाई की थी और फिर वकालत शुरू की. उन्होंने पहले कॉर्पोरेट लॉ में हाथ आजमाया लेकिन यहां का कल्चर उन्हें समझ में नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने खुद का काम शुरू किया. वे दिल्ली शिफ्ट हुए और फैमिली-क्रिमिनल केसों को देखने लगे.
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आमिर-कन्हैया की भी बढ़ाई थी मुश्किलें
प्रशांत पटेल के कारण सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आमिर खान और कन्हैया कुमार भी मुश्किल में पड़ चुके हैं. आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज होने के बाद प्रशांत पटेल ने मूवी में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए कोर्ट में रिट दाखिल की थी.
इसके बाद उन्होंने जेएनयू में हुई नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार द्वारा बेल की अर्जी दिए जाने पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया था. कन्हैया कुमार को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट भी दायर की थी.
प्रशांत ने सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रहीं लीला सैम्सन के खिलाफ भी भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोला था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था.
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राष्ट्रपति के फैसले पर नजर
गौरतलब है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि अभी इनके पास सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने का रास्ता बना हुआ है.