सीएम Arvind Kejriwal ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, Door to Door Ration Scheme को लेकर अब की ये मांग
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सीएम Arvind Kejriwal ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, Door to Door Ration Scheme को लेकर अब की ये मांग

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) की इस मुश्किल घड़ी में ये योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए. वहीं दिल्ली (Delhi) की इस स्कीम में अगर केंद्र सरकार अब भी कोई बदलाव करवाना चाहती है तो हम उसे भी पूरा करने को तैयार हैं.'

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को चिट्ठी लिखी है. अपने इस पत्र में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की 'घर-घर राशन योजना' (Door to Door Ration Scheme) का जिक्र करते हुए लिखा कि कृपया घर-घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए. उन्होंने इसी के साथ ये भी लिखा कि आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए.

  1. दिल्ली के सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखी चिठ्ठी
  2. पत्र में राशन योजना को मंजूरी देने की मांग
  3. कृपया घर-घर राशन योजना लागू करने दें: CM

'पूरे देश में लागू हो घर-घर राशन स्कीम'

सीएम केजरीवाल ने कहा, 'कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) की इस मुश्किल घड़ी में ये योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए. वहीं दिल्ली की इस स्कीम में अगर केंद्र सरकार अब भी कोई बदलाव करवाना चाहती है तो हम उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हैं.'

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पहले जताई थी जमकर नाराजगी

इससे पहले 6 जून को केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार की 'घर-घर राशन योजना' पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इस देश में पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? तब उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सिर्फ 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी, आपने योजना ये कहकर खारिज कर दी कि हमने मंजूरी नहीं ली थी. लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के लिए 5 बार एप्रूवल लिया था.

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सीएम केजरीवाल ने तब ये भी कहा, 'अगले हफ्ते से घर-घर राशन योजना शुरू होनी थी. सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन आपने अचानक दो दिन पहले क्यों रोक दी? प्रधानमंत्री जी आज मैं बहुत व्यथित हूं. आज मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना. प्रधानमंत्री सर, इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते.'

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