Bihar Budget 2022: बिहार की जनता को बजट में क्या मिला, 5 पॉइंट में मुख्य बातें

Bihar Budget 2022: वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में घोषणाएं की, जिनमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है.

पटनाः Bihar Budget Live: बिहार विधानसभा में सोमवार को बजट पेश कर दिया गया है. वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में घोषणाएं की, जिनमें  बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है. बजट में क्या रहा है खास, 5 पॉइंट में जानिए मुख्य बातें. 

1. ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी
2. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 

1. कृषि और संबंधित क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम किया जाएगा.  कृषि और पशुपालन के लिए विशेष जोड़ दिया गया है. 7712 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए. बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है. 

2. महिलाओं और बाल कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. 12375 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान महिला एवं बाल विकास और इसे संबंधित क्षेत्र के लिए.
200 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए. 700 करोड़ रुपये की राशि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए. युवा शक्ति के बेहतरी के लिए 1 लाख 153 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.

3. हर घर नल जल के लिए एक हज़ार 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है. नल जल का रख रखाव के लिए और गाँव की सुविधा के लिए 847 करोड़ रुपये का प्रावधान. ग्रामीण संपर्क योजना के लिए  220 करोड़ रुपये. स्वच्छ गाँव के लिए 89100 करोड़ की राशि का प्रावधान. शहरी क्षेत्र विकास के लिए प्रथम चरण में विभिन्न योजना के कुल 550 करोड़ की राशि का प्रावधान (स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए). सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

4. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए विशेष धयान दिया गया है इसके.लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का निर्णय. वित्तीय वर्ष दोस्त 2022 -2023 में 237691 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट आकार है.

5. बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेंगी. टीकाकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसखंय्क के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं. बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है. 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज होगा.