बिहार के शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. छठे चरण में नियोजित हुए 42000 शिक्षकों को वेतन न मिलने से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई. नियोजित हुए 42000 शिक्षकों की कागजी प्रक्रिया जारी है. जिसके कारण इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था.
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Patna: बिहार के शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. छठे चरण में नियोजित हुए 42000 शिक्षकों को वेतन न मिलने से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई. नियोजित हुए 42000 शिक्षकों की कागजी प्रक्रिया जारी है. जिसके कारण इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था. इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद पहल की और उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर फैसला किया कि नियोजित सभी शिक्षकों को वेतन राशि दी जाए.
प्रमाणपत्र जमा करवाएं
बिहार में पिछले काफी समय से शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित किए गए 42000 शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा था. जिसके कारण सभी शिक्षक काफी परेशान थे और आर्थिक समस्या का सामना कर रहे थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी के साथ मिलकर बैठक की और शिक्षकों को वेतन दिए जाने को फैसला लिया. साथ ही शिक्षकों से अपील की जल्द से जल्द अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा दें ताकि डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा किया जा सके. ताकि सभी को समय से वतन राशि दी जा सके.
2023 तक दिया जाएगा वेतन
इस मामले में नव नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया है. यह आदेश मार्च 2023 के लिए दिया गया है. सभी से अपने प्रमाणपत्रों को जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया है ताकि आगे वेतन भुगतान की समस्या पैदा न हो. अर्थात नव नियुक्त शिक्षकों को उनके योगदान से लेकर माहवार वेतन मार्च 2023 तक के लिए, सत्यापन की प्रतीक्षा किए बगैर, करते रहने का आदेश जारी कर दिया गया है. सत्यापन की स्थिति की समीक्षा के अनुसार इसके बाद के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
