दिसंबर तक राज्य के सभी लोगों को लगेगी Vaccine की पहली डोज, बढ़ाई जा रही टीकाकरण की संख्या

Patna: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Mangal Pandey) ने कहा कि सरकार सूबे में दोनों डोज के शत-प्रतिशत टीकाकरण को लेकर गंभीर है. साथ ही इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज (ECRP) के तहत केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त राशि भी आवंटित की जा रही है. बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के मंत्रियों की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण सहित टीकाकरण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई.

'सावधानी बरतने पर विशेष जोर'
पांडेय ने कहा कि समीक्षा बैठक में कोरोना (Corona) की संभावित अगली लहर को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है. आने वाले त्योहार एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य समारोहों सहित धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और बाजारों में सावधानी बरतने पर भी विशेष जोर दिया जाए, ताकि लोग संक्रमण से बच सकें.

'बढ़ाई जा रही टीकाकरण की संख्या'
बैठक में दिसंबर तक कोरोना टीके की पहली डोज का सौ फीसदी पूर्ण करने और दूसरी डोज का प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डोर-टू-डोर दूसरी डोज से वंचित लोगों का सर्वे किया जा रहा है. बिहार में पहली डोज से छूटे और दूसरी डोज नहीं लेने वालों के लिए मतदाता सूची के आधार पर सर्वे का काम पूर्व से चल रहा है. समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष मेगा अभियान चला कोरोना टीकाकरण की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

'मिलने है 13 सौ करोड़ रुपये'
उन्होंने कहा कि ECRP फेज-2 के तहत बिहार को करीब साढ़े 13 सौ करोड़ रुपये मिलने है. इस मद में से राज्य स्वास्थ्य समिति को लगभग 860 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. इसीआरपी फेज-2 स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रेफरल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित होगा. 

'बिहार को मिलेंगे 62 सौ करोड़ रुपये'
इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) के तहत इस वर्ष 1116 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत हुई है. 2025 तक बिहार को 62 सौ करोड़ रुपये मिलना है. इस राशि का उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डायग्नोस्टिक सेवाओं को विकसित करने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का शहरी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत करने में किया जाएगा. प्रत्येक 15 हजार शहरी आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित होगा.

केंद्र सरकार की राशि से शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जाएगा. उप स्वास्थ्य केंद्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नए भवनों का निर्माण उन जगहों पर किया जायेगा, जहां मौजूदा भवन उपलब्ध नहीं हैं.