झारखंड: खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, दिया यह आदेश

नई दिल्ली/रांची: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खदानों के आवंटन और शेल कंपनियों में फंड ट्रांसफर करने के संबंध में उनके खिलाफ सीबीआई/ईडी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका (पीआईएल) की स्थिरता को बरकरार रखा गया था, न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता को मामले के साथ उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा.

पीठ ने कहा, हम इसे टुकड़ों में नहीं देख सकते. उच्च न्यायालय पहले ही तय कर चुका है कि हमने उनसे क्या कहा था. अब कोर्ट की गर्मी की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई होगी. पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय को जनहित याचिकाओं की स्थिरता पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएं थीं, जहां एक जनहित याचिका में मनरेगा फंड के वितरण से उत्पन्न कथित अपराधों से संबंधित ईडी जांच की मांग की गई थी.

इसके अलावा दूसरी याचिका में सोरेन परिवार द्वारा कुछ कंपनियों को धन के कथित हस्तांतरण की जांच की मांग भी की गई थी. तीसरी जनहित याचिका में अपने नाम से खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई है. दलील दी गई है कि इसलिए, वह कथित रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपित होने के लिए उत्तरदायी हैं.

झारखंड हाईकोर्ट ने इन तीनों जनहित याचिकाओं को एक साथ टैग किया है. झारखंड सरकार ने जनहित याचिकाओं को विचारणीयता के आधार पर खारिज करने की मांग की है. राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि 13 मई को उच्च न्यायालय ने याचिकाओं की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई करने का फैसला किया और स्पष्ट किया कि यह आरोपों के गुण-दोष में चला गया है.

झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि जनहित याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया था कि उन्होंने पहले भी इसी तरह के मामले दायर किए थे और कहा कि याचिकाकर्ता राजनीति से प्रेरित है.

झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जहां उसने सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों की स्वीकृति पर राज्य की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया.

(आईएएनएस)