Darbhanga Airport: अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट, संजय झा ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

Darbhanga Airport: दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सासंद संजय कुमार झा ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को ज्ञापन सौंपा है.

दरभंगा: दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सासंद संजय कुमार झा ने इस सिलसिले में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की. राम मोहन नायडू से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर बताते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों को हो रही परेशानियों को दूर करने तथा इसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रनवे के विस्तार की आवश्यकता के संबंध में उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा. उन्होंने इस अनुरोध को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे सामने ही इंडिगो और अकासा एयरलाइंस के अधिकारियों को फोन कर दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और हैदराबाद के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विभाग को देने के निर्देश दिये.

संजय कुमार झा ने आगे लिखा कि वे दोनों कंपनियों के लिए टाइम स्लॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें. हमारे अनुरोध को अत्यंत गंभीरता से लेने के लिए माननीय मंत्री का सभी मिथिलावासियों की ओर से कोटिश: आभार. साथ ही, आंध्र प्रदेश के व्यंजन का स्वादिष्ट लंच कराने के लिए हृदय से धन्यवाद.

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  द्वारा शुरू उड़ान योजना के तहत बिहार को मिले एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ने मिथिला के केंद्र दरभंगा को दिया. उन्होंने कई बार दरभंगा एयरपोर्ट का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये. अब उनकी इच्छा है कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बने. सीएम ने स्पष्ट कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए यदि अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार उसे भी देने के लिए तैयार है.

संजय कुमार झा ने आगे लिखा कि हमने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दरभंगा उड़ान योजना के तहत एक अत्यंत सफल एयरपोर्ट है, जो प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है. वर्तमान में यहां से स्पाइस जेट एयरलाइंस मुख्य रूप से दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद जैसे मार्गों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. लेकिन, इस एयरलाइंस के परिचालन समय में अनिश्चितता और उड़ानों को अचानक रद कर दिये जाने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. यहां से उड़ानों की संख्या कम होने के कारण किराये में भी काफी वृद्धि होती रहती है. यात्रियों की परेशानियों के मद्देनजर दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो, अकासा इत्यादि एयरलाइंस को भी महत्वपूर्ण रुटों के लिए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति तथा टाइम स्लॉट दिया जाय. साथ ही स्पाइस जेट को जो टाइम स्लॉट दिया गया है, उनमें से जहां की उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं, उस टाइम स्लॉट को भी अन्य एयरलाइंस को उपलब्ध कराया जाय. ऐसे में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों को उचित मूल्य पर बेहतर सुविधा मिल पायेगी. आगामी दुर्गापूजा, दशहरा, दिवाली, छठ इत्यादि महापर्व को ध्यान में रखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन में यात्रियों को हो रही परेशानियों का शीघ्र समाधान जरूरी है.

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे लिखा कि उन्होंने मंत्री को बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. यह एयरपोर्ट बिहार के 21 जिलों के करोड़ों यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है. यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से ज्यादा दूर नहीं है. ऐसे में इसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए विदेश आवागमन सुविधाजनक होगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और बिजनेस ट्रेवलर्स की संख्या बढ़ेगी. इससे क्षेत्र में व्यापार और निवेश बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा. साथ ही, अपनी समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के कारण मिथिला अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है.

इसे ध्यान में रखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के अनुरूप तैयार करने तथा रनवे की लंबाई को 9,000 फीट से बढ़ा कर 12,000 फीट करने की आवश्यकता है, ताकि यहां से बड़े विमानों की अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें. इस कार्य के लिए यदि अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार उसे देने के लिए तैयार है.