अग्निवीर, UCC और One Nation One Election पर आ गया JDU का 'फरमान', क्या मोदी सरकार पीछे हटेगी?
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अग्निवीर, UCC और One Nation One Election पर आ गया JDU का 'फरमान', क्या मोदी सरकार पीछे हटेगी?

Agniveer and UCC NTC : अग्निवीर योजना के बारे में बोलते हुए केसी त्यागी ने कहा कि इस योजना का बहुत विरोध हुआ था और इसका चुनाव पर भी असर पड़ा. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने और फिर से विचार करने की जरूरत है. सेना में तैनात सुरक्षाकर्मियों में इस योजना को लेकर असंतोष था और उनके परिवारों ने भी चुनाव में इसका विरोध किया.

अग्निवीर, UCC और One Nation One Election पर आ गया JDU का 'फरमान', क्या मोदी सरकार पीछे हटेगी?

पटना: जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर उनका रुख पहले जैसा ही है. जेडीयू के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की जरूरत है. साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे UCC के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है.

अग्निवीर योजना के बारे में बोलते हुए केसी त्यागी ने कहा कि इस योजना का बहुत विरोध हुआ था और इसका चुनाव पर भी असर पड़ा. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने और फिर से विचार करने की जरूरत है. सेना में तैनात सुरक्षाकर्मियों में इस योजना को लेकर असंतोष था और उनके परिवारों ने भी चुनाव में इसका विरोध किया. इसलिए, इस योजना पर नए तरीके से विचार-विमर्श की आवश्यकता है.

केसी त्यागी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू इसका समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का मजबूत हिस्सा है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी है. केसी त्यागी ने कहा कि बिहार से पलायन रोकने के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वह किसे कौन सा मंत्रालय देंगे और उनकी पार्टी की ऐसी कोई मांग नहीं है.

इस प्रकार JDU ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत, अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का समर्थन आदि. साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को भी दोहराया है. इन सभी मुद्दों पर जेडीयू का मानना है कि सभी संबंधित पक्षों को साथ लेकर चलना चाहिए और हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए.

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