बिहार में सरकारी कर्मियों का बढ़ा मंहगाई भत्ता, पेंशनधारकों को बड़ी सौगात

Patna: उपचुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है.  ये बैठक गुरुवार यानी आज शाम 5 बजे हुई थी. इस बैठक में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक में बिहार सरकार ने 21 एजेंडों पर मुहर लगा दी है. बता दें कि पहले ये बैठक सुबह 11:30 बजे होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये बैठक शाम में आयोजित की गई थी. 

सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले 

1. बिहार सरकार ने कर्मियों और पेंशन भोगियो को दिवाली का तोहफा दिया है. बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा 38 फीसदी DA देने का भी फैसला किया गया है. 

2. बिहार सरकार ने 11 जिलों (जहानाबाद,गया,औरंगाबाद,शेखपुरा,नवादा,मुंगेर,लखीसराय,भागलपुर,बांका,जमुई, और नालंदा) को सूखाग्रसित घोषित कर दिया है. इन जिलों के 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7841 राजस्व गांवों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी. इसमें प्रति परिवार को 3500 रुपए मिलेंगे. ये राशि  डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएंगी. इसके अलावा डीजल का अनुदान जारी रहेगा. 

कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डाक्टर एस सिद्धार्थ ने दी जानकारी 

कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डाक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि बिहार के ग्यारह जिला में तीस फीसदी से कम बारिश हुई है. सूखे प्रभावित जिला के अलावा बाढ़ प्रभावित जिलों मे किसानों के फसल क्षति मुआवजा भी दिया जाएगा. इसके लिए सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के रुपए में राशि मिलेगी.

उन्होंने बताया है कि सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2022 से मिलेगा.  महंगाई भत्ते का लाभ लगभग पांच लाख सरकारी सेवकों और साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा. उन्होंने बताया है कि सूबे के सभी बिजली मीटर को बदला जाएगा. पूरे राज्य में अब प्रीपेड मीटर लगाया जायेगा.  गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न तरह के कुल 2949 नए पदों का सृजन पर कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डाक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि राजकीय रुप में मनाई जाएगी.

बता दें कि इसके पहले के बैठक में CM नीतीश ने कुल 16 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई थी, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों के अलावा अलग अलग पदों की स्वीकृति दी गई थी.